पोखरा स्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन र पोखरा महानगरपालिका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।

आज मंगलबार रिट दर्ता गरेको मणिपाल अस्पतालले जानकारी दिएको छ । सर्वोच्चले भाेलि बुधबार १० बजे अदालतमा प्रमाणसहित हाजिर हुन निवेदकलाई आदेश दिएको छ ।

मणिपाल शिक्षण अस्पतालको भवनको निर्माण सम्पन्न लिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व छलि भएकाे भन्ने प्रकरणमा मणिपाल सर्वोच्च अदालत गएको हो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने बेलामा करिब २० करोड राजस्व गुमेको कुरा उल्लेख छ ।

त्यसैका आधारमा पोखरा महानगर पालिकाले मणिपाललाई पत्र पठाउदै सो रकम तत्काल तिर्न भनेको छ । तत्काल बेरुजुमा उल्लेख गरिए बमाोजिमको रकम नतिरेमा कारवाही अघि बढाउने भन्दै पत्र काटे पछि मणिपाल महानगर र महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका विरुद्धमा गएको हो ।

मणिपालले २०५७ साल पछि नै भवनको सम्पन्नताको प्रमाण पत्र माग गरेपनि पोखरा महानगर पालिकाले दिएको थिएन् । मणिपालले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा बिना कारण सम्पन्न प्रमाणपत्र नदिएकाे दावी गरेको छ । नक्शा पास गरेर राजस्व तिरेरै भवन बनाएकाे दावी गर्दै महानगरबाट अनावश्यक रुपमाा दुख दिइएको उसकाे दावी छ ।

यसैक्रममा पछिल्लाे समयमा पाेखरा महानगर पालिकाको बोर्ड बैठकले करिब १ करोड ७५ लाख रुपैया राजस्व लिएर भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने निर्णय गरेको थियो । साेही बमोजिम प्रमाणपत्र दिँदा महानगरको २० करोड राजस्व गुमेको मलेपको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर पोखरा महानगर पालिकाकाे नगर सभाले सम्पन्नताको प्रमाण पत्र दिने निर्णय बदर गर्दै एक छानविन समिति समेत बनाएकाे छ । भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले मलेपले बेरुजु देखाए अनुसार रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरेका छन् । यसैका विरुद्धमा मणिपाल सर्वोच्च गएको हो ।

मणिपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पोखरा महानगर पालिका आफैले अनावश्यक ढिलाई गरेर भवन सम्पन्नताको प्रमाण पत्र नदिएको र उल्टो जरिवाना तिराएको भन्दै न्याय मागिएको छ ।

रिटमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका सवालका विषयमा सरोकारवाला पक्षलाई साेधपुछ गरेर प्रमाण पेश गर्न समेत नदिई अन्याय गरिएकाे जिकिर गरिएकाे छ । निवेदकले मलेपले भने बमोजिमको रकम बुझाउन र नबुझाए कारवाही गरिने छ भन्ने पत्र तत्काल बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म थप कारवाही नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश समेत माग गरेका छन् ।