नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंकदर र निक्षेप संकलनदर घटाएको छ।

“ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ,” मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने। ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको ३ प्रतिशतको निक्षेप संकलन दरलाई भने यथावत् राखिएको छ।

बैंकदरमा स्थायी तरलता सुविधा प्रदान हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै स्थायी तरलता उपलब्ध हुने सर्तहरूलाई लचिलो बनाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर अधिकारीले सहज मूल्य र बाह्य क्षेत्रको स्थितिलाई मध्यनजर गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताए। त्यस्तै उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तर सुधारमा जोड दिँदै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी नियामकीय व्यवस्था तर्जुमा गरिएको उनको भनाइ छ।

यस्तै, धितोपत्र बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने प्रत्यक्ष ऋण लगानीलाई क्रमशः कम गर्दै मार्जिन ट्रेडिङको अवधारणालाई प्रोत्साहन अभिप्रायसहित राष्ट्र बैंकले ३४ धितोपत्र कम्पनीलाई सहमति प्रदान गरिसकेको छ। मौद्रिक नीतिमा पुँजी बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थगत लगानीकर्ताका लागि मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपैयाँको सीमा खारेज गरिएको छ।

यसैगरी, निर्माण व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको साँवाब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने, कर्जा सूचनासम्बन्धी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा नराख्ने, सरकारले निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको जमानतसमेत नवीकरण हुनसक्ने व्यवस्था मिलाइने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।