पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले न्यायिक सहजकर्ताका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पोखराको सूचनामा ७१ जना न्यायिक सहजकर्ता माग गरिएको उल्लेख छ ।
सूचनामा गण्डकी प्रदेश भित्रका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको लागि न्यायिक सहजकर्ता छनौट गरी करार सम्झौता गराई कार्य गराउन दरखास्त आह्वान गरिएको बताइएको छ । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन भित्र यस कार्यालयमा आवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ।

कानुन विषयमा स्नातक तह उत्तीर्णहरुले यसमा आवेदन दिन सक्नेछन् । छनोट भएकाले शाखा अधिकृत सरहको तलब र सुविध पाउनेछन् ।
यस सम्बन्धी फाराम, कार्य विवरण, पारिश्रमिक, सेवाका सर्तहरू स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (छनौट तथा परिचालन) कार्यविधि, २०८१ मा भएको व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समित रहने भए पनि त्यस अनुसारको जनशक्ति नभएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा सहजकर्ता नियुक्त गर्न लागिएको हो ।
यसका लागि सरकारले कार्यविधि बनाइसकेको छ भने बजेट समेत विनियोजन गरेको छ ।
न्यायिक छनोटकर्ता छनोटका लागि पालिकाले अधिकार मागेका थिए । तर प्रदेशबाट छनोट गर्दा सहज हुने भएकाले प्रदेशले नै कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया थालेको हो ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !