पोखराका साठी घरे पराजुलीहरूले दाबी गरेको र पृथ्वीनारायण क्याम्पसले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा लगेपछि फिर्ता गर्न सरोकारवालाले दबाबमूलक कार्यक्रम थालेका छन् ।

साठी घरे पराजुलीहरूले जिल्ला मालपोत कार्यालय कास्कीमा नाराबाजीसहित कार्यालय प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र दर्ता गराइसकेको छ भने क्याम्पसले पनि आफूले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै कित्ता नम्बर ८३३ को जग्गा सरकारको नाममा दर्ता भएकाले फिर्ताका लागि दबाबमूलक कार्यक्रम थालेको जग्गा स्वामित्व प्राप्ति दबाब समितिका संयोजक डा. लक्ष्मीशरण अधिकारीले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको परामर्शमा मालपोत कार्यालय कास्कीले २५ भदौ २०८१ मा जग्गा सरकारको स्वामित्वमा लगेको थियो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ पृथ्वीनारायण क्याम्पस इकाइ सभापतिसमेत रहेको अधिकारीले क्याम्पसको बैठकले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा क्याम्पसको स्वामित्वमा ल्याउन कानुनी राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरे ।

‘समितिको पहिलो बैठकले क्याम्पस प्रशासनलाई सो जग्गा स्वामित्वमा ल्याउन लागि अविलम्ब कानुनी प्रक्रियामा जान आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ उनले भने, ‘क्याम्पस प्रशासनले दर्ता बदरका लागि कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेछ । दबाब समितिले खबरदारीमूलक गतिविधि सञ्चालन गर्ने छ ।’

उनले मन्त्री बलराम अधिकारीको नेतृत्वमा आएको टोलीले १७ भदौ २०८१ मा सरकारको नाममा ल्याएर क्याम्पसलाई १ सय वर्षका लागि भोगचलन गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गरे । मन्त्री अधिकारीले सिधै क्याम्पसलाई दिन नमिल्ने भएकाले एक हातले लिएर अर्को हातले दिने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै मालपोत कार्यालय कास्कीले अहिले भोगचलनको प्रावधान नभएको जनाएर उम्किन खोजेको सुनाए ।

मालपोत ऐन २०३४ ले व्यक्तिको नाममा रहेको बाहेकको जग्गालाई सरकारी जग्गा मानेको जानकारी दिँदै उनले मालपोत कार्यालय कास्कीले पृथ्वीनारायण क्याम्पस सरकारी क्याम्पस भएको कुरालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।

जग्गा स्वामित्व प्राप्ति दबाब समिति सदस्य कमलराज पौडेलले २०३२ सालमा नापी छुट हुनेबित्तिकै क्याम्पसले दाबी गर्दै आएको भए पनि त्यति बेलादेखि नै मालपोत प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए । उनले अहिलेसम्म क्याम्पसले सो जग्गा भोगचलन तथा संरक्षण गर्दै आएको दाबी गरे ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघका इकाइ अध्यक्ष देवीलाल शर्माले सिंगो क्याम्पस प्रशासनको लडाईमा दबाब समिति एउटा पक्ष भएको बताए । क्याम्पसले २०३५ सालदेखि भोगचलन गरेको जग्गामा पोखरा महानगरसँगको सहकार्यमा वृक्षरोपण लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । क्याम्पसले सार्वजनिक रुपमा टेन्डर गरी घाँस काट्न दिने गरेको थियो ।

सरकारी जग्गाभन्दा सार्वजनिक जग्गा र क्याम्पसका जग्गा तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित भएको क्याम्पस प्रशासनको दाबी छ ।

मालपोत कार्यालय कास्कीले भने पिएन क्याम्पस र साठीघर पराजुली दुवैको प्रमाण नपुगेका कारण सरकारी स्वामित्वमा लगेको जनाउँदै आएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

मालपोत प्रमुखले कानुन मिचेर जग्गा सरकारीकरण गरेको भन्दै पराजुली परिवार आन्दोलित

जग्गादातालाई नै भूमाफिया करार गरेपछि पराजुली परिवार आक्रोशित

आफ्नो भोगचलनको जग्गामा पुल बनाउन लागेकोमा पिएन क्याम्पसको आपत्ति