स्याङ्जाका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालयहरू खारेज भएका छन् । नेपाल सरकारले अतिरिक्त हुलाक (पाँचौँ संशोधन) नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यहाँका ११ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज भएका हुन् ।
यसअघि ५३ अतिरिक्त हुलाकमार्फत सेवा दिने गरिएकोमा ११ वटा खारेज भएका जिल्ला हुलाक कार्यालय प्रमुख गुरुप्रसाद मरासिनीले जानकारी दिनुभयो ।
अतिरिक्त हुलाकमा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएपछि क्रमशः अवकाश हुँदै जाने र उक्त पद स्वतः खारेज हुने नीति सरकारले ल्याएसँगै अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका उहाँले बताउनुभयो ।
“यस्ता हुलाकमा हुलाक प्रतिनिधि, डाँकवाहक र वितरक गरी तीन प्रकारका कर्मचारी हुन्छन् । कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा भएमा त्यस्तो ठाउँका हुलाक स्वतः खारेज हुने नीतिअनुसार यहाँ पनि ११ अतिरिक्त हुलाक खारेजीमा परेका हुन्” उहाँले भन्नुभयो, “धेरैजसो अतिरिक्त हुलाकमा ५८ वर्ष उमेर नपुगेका एक वा दुई जनाले सेवा दिँदै आउनुभएको छ, उहाँहरू पनि ५८ वर्ष पुगेपछि त्यहाँ पनि स्वतः सेवा बन्द हुन्छ ।”
यहाँ खारेज भएका अतिरिक्त हुलाकमा पुतलीबजार –५ स्थित पौवेगौंड, चापाकोट –८ मा रहेको क्वामी, भीरकोट–६ मा रहेको खिलुङ देउराली, वालिङ–४ मा रहेको एलादी, आँधीखोला–२ मा रहेको चिलाउनेबास, आँधीखोला–५ स्थित निवुवाबोट, फेदीखोला–२ को मट्टिखान, हरिनास गाउँपालिकामा रहेको चित्रेभञ्ज्याङ, यहाँकै मग्याम, कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ को बिर्घा र चापाकोट–१ को पकवादी अतिरिक्त हुलाक कार्यालय रहेका छन् ।
नियमावली जारी भई कार्यान्वयनमा आएपछि स्याङ्जामा अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत ६९ जनाले अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । “स्याङ्जाका विभिन्न ठाउँमा अब ४२ अतिरिक्त हुलाक कार्यालय बाँकी छन् । त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी ५८ वर्ष पूरा हुने तर नयाँ पदपूर्ति नहुने भएपछि क्रमशः कार्यालयहरु खारेज हुँदै जानेछन्” कार्यालय प्रमुख मरासिनीले भन्नुभयो ।
सम्बन्धित खबर
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा आलुको बीउ
होराइजन वालिङले जित्यो कालीगण्डकी गोल्डकपको उपाधि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !