पोखरा सहिदचोकमा नेपाल प्रहरीको पेट्रोल पम्प निर्माणमा अदालतले रोक लगाएको छ । मंगलबार उच्च अदालत पोखराले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

पोखराका नागरिक अगुवा रामबहादुर पौडेलसमेतले उक्त स्थान संवेदनशील क्षेत्र रहेको भन्दै पेट्रोल पम्प निर्माण रोक्न माग गर्दै उत्प्रेषण परमादेशसमेतको रिटमा मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘…..सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुंगा नलाग्दासम्म निवेदनमा उल्लेखित पेट्रोल पम्प निर्माणको कार्य यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउनू, अगाडि बढ्न नलगाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’

अन्तरिम आदेशबारे मंगलबारको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तिलक पराजुली, अधिवक्ताहरु भगवती पहारी र केशव पराजुलीले बहस गरेका थिए । विपक्षीमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की समेतको तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारी, पोखरा महानगरपालिका नगरकार्यपालिका तर्फबाट अधिवक्ता सुकदेव गौतम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट अधिवक्ता नीरज दाहाल र नेपाल आयल नियग लि.को तर्फबाट अधिवक्ता डिल्लीप्रसाद अधिकारीले बहस गरेका थिए ।

प्रहरी कार्यालयको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा रहेको पोखरा ७ स्थित कि.नं. ७ र ८ मध्येको जग्गामा पेट्रोल पम्प निर्माणले भविष्यमा कुनै पनि दुर्घटना घट्न गएमा ठूलो धनजनको क्षति राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै पम्प निर्माण गर्नु सो क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र रहेको र वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएकोले निर्माण कार्य रोक्का गर्नुपर्ने निवेदक जिकिर थियो ।

सो क्षेत्रमा प्रहरीले पेट्रोल पम्प निर्माणका लागि जग खनेर पिल्लर समेत ठड्याइसकेको छ ।