पुँजीगत खर्च क्षमता बढाउन, आन्तरिक आय अभिवृद्धि तथा अनावश्यक चालु खर्चमा कटौती गरी प्रदेशको समग्र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरिएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे बताए ।

‘वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक भएकोले सो सम्बन्धमा सबै मन्त्रालयहरुसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिले पेश गर्नेछ’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव, प्रमुख कोष नियन्त्रक, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सदस्य र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य सचिव छन् ।

विनियोजन कुशलता तथा खर्च क्षमता, कार्य जिम्मेवारी तथा खर्चबीच तादात्म्यता र वित्तीय सुशासनमार्फत सार्वजनिक खर्च दक्षता अभिवृद्धि तथा अनुत्पादक खर्च कटौतीका क्षेत्र समितिले पहिचान गरी सिफारिससहितको सुझाव दिनेछ ।

साथै दोहोरो परेका, कार्यान्वयनका लागि अनुपयुक्त, कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी नपुगेका लगायतका आयोजनाहरुको पहिचान गरि समस्या समाधानका सुझाव सिफारिस गर्नेछ ।

कराधार तथा दायरा विस्तार गर्दै आन्तरिक राजश्व क्षमता अभिवृद्विका लागि गर्नुपर्ने कानूनी तथा संरचनागत व्यवस्था लगायतका विषयमा समितिले सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । समितिलाई ३० दिनको समय तोकिएको छ ।