पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न अध्यादेश ल्याउँदैछ । गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोगको असहमतिबीच प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ ले करारमा कर्मचारी राख्न निषेध गरेकामा त्यसैलाई संशोधन गर्न सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको हो ।

प्रदेश सरकारको मंगलबार बसेको बैठकले अध्यादेशसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयका ३ प्रस्ताव पारित गरेको छ । यद्यपी अहिले विहीबार मध्यान्हसम्म अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष नपुगेको सचिवालयले जनाएको छ ।

बैठक बस्नुअघि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई निवासमै गरेर भेटेका थिए । कर्मचारीको अभावमा विकासका काम रोकिएको र पुँजीगत खर्च कम भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।

मंगलबार बिहान साढे १० बजेतिर प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुगेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी दुवै दलको सहमतिमा अध्यादेश ल्याउन लागिएको जानकारी गराएका थिए । मंगलबार बेलुकीपख मन्त्रिपरिषद बैठक बस्ने, बुधबार बिदा भएकाले बिहीबार कार्यालय खुल्नेबित्तिकै प्रमाणीकरणका लागि पठाइने जानकारी उनले प्रदेश प्रमुखलाई गराएका थिए । अत्यावश्यक कर्मचारी सेवा करार वा कन्टिन्जेन्सीबाट राख्न सकिनेमा ऐन फेर्न अध्यादेश ल्याइएको हो

अध्यादेशका बारेमा सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग राय मागेको थियो । मंसिर १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले लोक सेवासँग परामर्श माग्ने निर्णय गरी सोही दिन आयोगमा पठाएको थियो । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतका अनुसार छिटै कर्मचारी राख्नुपर्ने भएकाले बिलम्ब नगरी राय पठाइदिन मुख्यमन्त्रीले प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद नेपाललाई फोनसमेत गरेका थिए ।

लोक सेवाले २८ गते शुक्रबार सरकारलाई रायसहितको जवाफ पठाएको हो । जसमा करारका कर्मचारी भर्ती गर्न कानुनी बन्देज रहेको, बढीमा ६ महिनाका लागि अस्थायी कर्मचारी राख्नका लागि रिक्त दरबन्दी संख्या खुलाएर माग पठाउनु पर्ने राय आयोगले दिएको थियो । तर सरकारले भने आयोगको रायसमेत स्वीकार नगरी आफूखुसी अध्यादेश ल्याएको हो ।

अध्यादेश ल्याउने विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डे सत्ता साझेदार दल एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीबीच छलफल भएपनि सरकारकै मन्त्रीहरुलाई भने बेवास्ता गरिएको छ । सरकारमा सहभागी नभएका माओवादी केन्द्र र राप्रपा त झन् यसबारेमा अनभिज्ञ छन् ।