पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लामा संचालित बालगृहका सञ्चालकहरुसँग आइतबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।
कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । प्रमुख पौडेलले सम्पूर्ण बालगृहमा कार्यरत मजदुरहरूलाइ अनिवार्य नियुक्तिपत्र सहित सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने ब्यबस्था भए अनुसार सोही अनुसार कार्यगर्न आग्रह गरे ।
पौडेलले बालश्रम रहित बालगृह बनाउन आग्रह गर्दै सुरक्षित र ब्यबस्थित बालगृह निर्माणका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरे । उनले बालगृह सहित राज्यद्वारा नियन्त्रीत र निर्देशित सबै निकाय मानव अधिकारको पूर्ण पालना सहित श्रम ऐन, कानुन र निर्देशिकाको पूर्ण पालनामा थप गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
श्रम कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले बालश्रम रहित प्रदेश बनाउनेतर्फ सबैजना केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै श्रम ऐन, न्युनतम पारिश्रमिक सहित र सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनु पर्ने अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गण्डकीका प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले कास्कीका बालगृहहरूको बर्तमान अबस्था र चुनौतीका बारेमा जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद काठमाडौँको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेल र स्वागत उप प्रमुख सरिता माल तथा सहिजकरण जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कास्की जिल्लामा सञ्चालित बालगृहका सञ्चालकहरू, सरोकारवाला र नियामक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो।
सम्बन्धित खबर
अवैध सालको काठसहित मिनि ट्रक नियन्त्रणमा
पुस ७ देखि अर्जुनचौपारीमा तीनदिने राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड तथा शैक्षिक महोत्सव
रानीथुम्का आधारभूत विद्यालयमा महायज्ञ हुँदै
लामो समयदेखि फरार रहेका दुई प्रतिवादी पक्राउ
अर्जुनचौपारीमा एकदिने स्वास्थ्य शिविर
६ विद्यालयका एक सय १२ विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा
यो पनि पढौँ
पोखरा रंगशालामा पनि फ्लडलाइट जडान गरिनेछः कुलमान घिसिङ
पोखरेललाई फकाउँदै ओली- घच्चमच्च भएको भए सरी, विरोधीले लखेटेका बेला साथ खोजेको हुँ
एमालेका युवराज र अष्टलक्ष्मीसहित तीन शीर्ष नेताले सक्रिय राजनीति छाडे
नवनियुक्त ४ मन्त्रीले लिए शपथ, को हुन् नयाँ मन्त्री?