पोखरा । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले जिल्लामा संचालित बालगृहका सञ्चालकहरुसँग आइतबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको छ।
कार्यक्रमको जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले उद्घाटन गरेका थिए । प्रमुख पौडेलले सम्पूर्ण बालगृहमा कार्यरत मजदुरहरूलाइ अनिवार्य नियुक्तिपत्र सहित सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक प्रदान गर्न र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने ब्यबस्था भए अनुसार सोही अनुसार कार्यगर्न आग्रह गरे ।
पौडेलले बालश्रम रहित बालगृह बनाउन आग्रह गर्दै सुरक्षित र ब्यबस्थित बालगृह निर्माणका लागि आआफ्नो क्षेत्रबाट कार्य सम्पादन गर्न आग्रह गरे । उनले बालगृह सहित राज्यद्वारा नियन्त्रीत र निर्देशित सबै निकाय मानव अधिकारको पूर्ण पालना सहित श्रम ऐन, कानुन र निर्देशिकाको पूर्ण पालनामा थप गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
श्रम कार्यालय पोखराका वरिष्ठ श्रम अधिकृत सुरेश ढकालले बालश्रम रहित प्रदेश बनाउनेतर्फ सबैजना केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै श्रम ऐन, न्युनतम पारिश्रमिक सहित र सबै कामदारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याउनु पर्ने अन्यथा कानुन बमोजिम कारबाही हुने बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद गण्डकीका प्रदेश समन्वय अधिकृत बद्री वाग्लेले कास्कीका बालगृहहरूको बर्तमान अबस्था र चुनौतीका बारेमा जानकारी दिएका थिए । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद काठमाडौँको समन्वय तथा सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेल र स्वागत उप प्रमुख सरिता माल तथा सहिजकरण जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
कार्यक्रममा कास्की जिल्लामा सञ्चालित बालगृहका सञ्चालकहरू, सरोकारवाला र नियामक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागीता रहेको थियो।
सम्बन्धित खबर
अमेरिका बसाइपछि फर्किएका वडा अध्यक्ष मानव बेचबिखन आरोपमा पक्राउ
५० प्रतिशत अनुदानमा पुतलीबजारका किसानलाई उन्नत धानको बीउ वितरण
बिलभन्दा बढी सामान बोकेको बोलेरो स्याङ्जामा नियन्त्रणमा, डेढ लाख बराबरको सामग्री बरामद
जंगलमा लुकाइराखिएको भरुवा बन्दुक फेला
स्याङ्जामा आमाको दूधको विकल्प भन्दै बिक्री हुने सामग्रीमाथि कडाइ
स्याङ्जा चेम्बर अफ कमर्शको नेतृत्व श्रीबहादुर गुरुङलाई
यो पनि पढौँ
प्रतिभाका पाँच विद्यार्थीले ल्याए उच्चतम् ४ जीपीए
शान्ति निकेतनका तीन विद्यार्थीको ४ जीपीए
पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
राष्ट्रिय सभामा अध्यादेश रोक्न विपक्षीको गृहकार्य