सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छ । यसमा पुँजीगत खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजन गरेको छु । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात ६०. १ प्रतिशत पुजीगततर्फ ४ खर्ब ६० अर्ब ८९ करोड अर्थात् २०.८ प्रतिशत र वीत्तिय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड अर्थात १९.१ प्रतिशत रहेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा ५.६ प्रतिशतले बढी र संसोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वीत्तिय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड रहेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रमलाई यहाँ बुँदागत रूपमा केलाइएको छ ।
– प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम बढ्यो ।
– आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ प्रतिशत ।
– मूल्यवृद्धि साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र ।
– दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर ।
– सरकारी कर्मचारीलाई आगामी साउनदेखि मासिक पाँच हजार महँगी भत्ता ।
– वृद्धभत्ताको उमेर ७० वर्ष ।
– बाली लगाउने समयभन्दा १५ दिन अगावै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था ।
– चार करोड २८ लाख माछाका भुरा उत्पादन र १० लाख फलफूलका बेर्ना वितरण ।
– आगामी आवभित्र पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा ।
– भूमि बाँझो राख्न नपाइने नीति, कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक ।
– सहकारीमा पाँच लाखसम्मको बचतको निक्षेप सुरक्षण ।
– सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना ।
– आगामी आर्थिक वर्षभित्र राज्य सुविधा परिचयपत्र ।
– दलित समुदाय लक्षित ‘भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’ ।
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षको भाडा छुट, पुरानोलाई भाडा घटाइयो ।
– काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका उद्योगलाई बाहिर सारिने ।
– नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई भवन वा अपार्टमेन्ट लिजमा लिन पाउने व्यवस्था ।
– आगामी एक वर्षभित्र सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता र चार खर्बको आयोजना निर्माण थालनी
– नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्न अनुमति ।
– निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशत विदेशमा लगानी गर्न पाउने ।
– नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीको श्वेट शेयर लिन पाउने व्यवस्था ।
– दैलेखको पेट्रोलियम खानीको व्यवसायिक उत्पादन ।
– खानीजन्य वस्तुसँग सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना ।
– पेट्रोलमा वायोइथानोल मिश्रण नीति ।
– सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार ।
– होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह आयकरमा छुट ।
– त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने ।
– निजगढ विमानस्थल निर्माण अघि बढाइने ।
– सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण ।
– अर्घाखाँचीमा पाणिनि ज्ञान उद्यान निर्माण ।
– आगामी मंसिरदेखि ४० माईक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द ।
– डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा ।
– नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने ।
– चलचित्र छायाङ्कनका लागि स्टुडियो निर्माण ।
– रोजगार पोर्टल सञ्चालन ।
– ‘अन द जब’ र र ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन ।
– सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम ।
– विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन ।
– शिक्षक बैंकको स्थापना ।
– सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन ।
– स्वास्थ्य बिमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी ।
– सबै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार ।
– सबै प्रदेशको कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग ।
– १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र ।
– हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन ।
– सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला
– हिंसापीडित महिलाका लागि मधेस, सुदूरपश्चिम र काठमाडौँमा पुनस्र्थापना केन्द्र
– हरके वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस ।
– दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने ।
– ग्रीन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन ।
– आगामी आवभित्र नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङ निर्माण सम्पन्न ।
– काठमाडौँ–हेटौँडा रोपवेको विकल्पमा पोडवेको सम्भाव्यता अध्ययन ।
– पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन ।
– एक वर्षभित्र काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको डिपिआर ।
– आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना गरिने ।
– सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरुको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि रु एक अर्बको कोष स्थापना ।
– करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
बढेन कर्मचारीको तलब, महँगी भत्ता ५ हजार पुग्यो
सरकारले नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलब नबढाउने भएको छ। त्यसको साटो महँगी भत्ता भने ५ हजार पुर्याउने अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बताएका हुन्।
‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने आवश्यकता बोध भएता पनि स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबले गर्दा अपेक्षा अनुरुप तलब बृद्धि गर्न सम्भव भएन’, पौडेलले भने, ‘तथापि, सबै राष्ट्र सेवकहरूका लागि साउन १ गतेदेखि लागूहुनेगरी मंहगी भत्ता बृद्धि गरी मासिक रु. पाँच हजार पुर्याएको छु।’
महँगी भत्ता ५ हजार पुग्दा राज्यलाई थप १० अर्ब ८४ करोड भार
सरकारले ५ हजार महँगी भत्ता पुर्याउँदा थप १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ भार परेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा महँगी भत्तावापत् ६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्ष १७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको हो।
हाल सरकारले २ हजार महँगी भत्ता दिँदै आएकाे थियाे। कुल कर्मचारी भत्ताबापत १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा आगामी वर्ष २१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा पारिश्रमिक १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको हो।
नगदमा दिइने कर्मचारी पारिश्रमिक १ खर्ब २१ अर्ब रहेकोमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उल्लेख छ। पदाधिकारीलाई १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान रहेकोमा २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ छ।
चार मन्त्रालयलाई खर्ब रुपैयाँमाथिको बजेट, अरुले कति पाए?
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा ४ मन्त्रालयलाई खर्बमाथिको बजेट विनियोजन गरेको छ।
१९ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कुल बजेटमा शिक्षा, गृह, भौतिक र सहरी विकास मन्त्रालयले खर्ब माथिको बजेट पाएका हुन्।
यीमध्ये पनि सबैभन्दा बढी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पाएको छ।
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्। जुन सबैभन्दा बढी हो। यसबाहेक गृह मन्त्रालयले पनि २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड बजेट पाएको छ।
अन्य दुई मन्त्रालयहरु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयले पनि क्रमशः १ खर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।
अन्य मन्त्रालयहरुले कति पाए?
योबाहेक अर्थ मन्त्रालयले ४९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट पाउँदा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६ अर्ब, कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले ५३ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ५७ अर्ब ४७ करोड पाएको छ।
त्यसैगरी खानेपानी मन्त्रालयले ३३ अर्ब ८९ करोड र संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय १३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बजेट पाएका छन्।
यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरकारले ९५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दा रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब ०१ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ अर्ब ६१ करोड पाएको छ। त्यसैगरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ११ अर्ब ८८ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ७ अर्ब ४९ करोड, परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ अर्ब ८४ करोड बजेट पाएका छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ७१ करोड, श्रम, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६ अर्ब ७ करोड, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ४ अर्ब २८ करोड र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २ अर्ब ८ करोड बजेट पाएका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट पाउनेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छ भने सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय छ।
खेलकुदमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट
सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि खेलकुदमा ६ अर्ब ८ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अर्थमन्त्रीले यो बजेट अन्तर्गत झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने छ ।
सोलुखुम्बु, मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै, टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कुल ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेतमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटमा घटाए ‘लोकप्रिय नारा’
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘लोकप्रिय नारा’ राखेर बजेट ल्याउने परम्परा तोडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उनले ‘ठूला लोकप्रिय नारा राख्नुभन्दा’ कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा तय भएको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ लाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै कृषि र स्वास्थ्यमा एक/एक नारा राखिएका छन् ।
बजेट वक्तव्यको सुरुमै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान जारी भएसँगै नेपाली राजनीतिका कार्यसूची आर्थिक समृद्धिको दिशामा गएको उल्लेख गरेका छन् ।
मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा कर बढ्यो
सरकारले मदिरा, सुर्ती र चुरोटजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गरेको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मदिरा, बियर, सुर्ती र विद्युतीय चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको जानकारी गराएका हुन् ।
यस्तै, भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन भएको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि भएको छ भने स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार भएको छ ।
युवालाई २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा
सरकारले युवालाई बिना धितो रु दुई लाखदेखि रु २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ ।
बजेटमा शिक्षित युवालाई उद्यमशील र स्वरोजगार बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता, सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र तथा परियोजना प्रस्तावका आधारमा बिना धितो रु दुई लाखदेखि रु २० लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्को समन्वयमा १६ वर्षमाथिका युवालाई निश्चित मापदण्डका आधारमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्र प्रदान गरिनेछ । उनीहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणबाट योग्य बनाई शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरण, वातावरण संरक्षण, विपद्मा उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि परिचालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा युवाको योगदान वृद्धि गर्ने भएको छ ।
सरकारी ढुकुटीबाट हुने विदेश भ्रमणमा अंकुश लगाउने प्रयास
सरकारले सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने वैदेशिक भ्रमणमा अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको जानकारी गराए ।
उनले भने, ‘उच्चस्तरीय कूटनीतिक भ्रमण तथा नेपाल सदस्य रहेको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा अनिवार्य प्रतिनिधि गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपाल सरकारको स्रोतमा वैदेशिक भ्रमण गरिने छैन ।’
सरकारले गर्ने यस्ता निर्णय नौलो भने होइन । अघिल्ला पटक पनि यस्ता निर्णय भए पनि सरकारका मन्त्री, कर्मचारी लगायतको भ्रमण रोकिएको छैन । सरकारले लेखापरीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरुलाई पनि संस्थानको खर्चमा विदेश जान रोक्ने घोषणा बजेट वक्तव्य मार्फत् गरेको छ ।
बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘सञ्चालन खर्च धान्न नसकेका, अवकाश कोषको व्यवस्था नगरेका र अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको लेखापरीक्षण नगराएका सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई संस्थानको खर्चमा वैदेशिक भ्रमणमा जान र आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी सेवा सुविधा बढाउन रोक लगाइएको छ ।’
वृद्धभत्ता पाउन अब ७० वर्ष पुग्नु पर्ने
सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ । यसअघि ६८ वर्षमा दिइँदै आएको बजेटको उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्याइएको हो ।
‘उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन समेतलाई दृष्टिगत गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि ७० वर्ष पूरा भएका नागरिकले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु,’ नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने, ‘हाल प्राप्त गरिरहेका, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता पाउने उमेर यथावत् राखेको छु ।’
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
योसँगै अब ७० वर्षमा मात्रै वृद्धभत्ता पाइने भएको छ ।
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्य एकैदिन ४ हजार २ सय रुपैयाँले बढ्यो
सुनको मूल्य १३ सय रुपैयाँले बढ्यो
घट्यो सुनचाँदीको मूल्य
सुनको मूल्य बढ्यो
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
सरकारले ल्यायो १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट (पूर्ण पाठ)
यो पनि पढौँ
अपडेट: मृतक तनहुँका मनोज भुजेल, स्याङ्जाका ट्याक्टर चालक र सहचालक पक्राउ
पोखराको वन क्याम्पस नजिकै सडकमा युवकको हत्या
वन विज्ञान क्याम्पस क्षेत्रका स्थानीय भन्छन्ः घटना राति नै भएको हुनसक्छ
विद्यार्थीलाई निर्घात कुट्ने अमरसिंह माविका शिक्षक दीपक दाहाललाई कडा कारबाहीको माग