पोखरा । पोखराको फेवाताल वरपरको ठाउँलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा सीमाङ्कन र नापजाँचपछि फेवाताल वरपरको १४ हजार ५७० रोपनीलाई संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।

दुई वर्षअघि (२०८० असार ४ गते) सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार तालको उच्चतम जलस्तर ७५४।५५ मिटरलाई आधार मानी त्यसबाट ६५ मिटर वरपरको क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्र बनाउने योजना अघि बढाइएको छ ।

यो क्षेत्रमा रहेका घर, होटल, रेस्टुराँ, व्यापारिक भवनलगायत सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ । फेवातालको जलाधार क्षेत्र १२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम गरिएको छ । त्यसमा ६५ मिटर थप्दा संरक्षण क्षेत्रको आकार १४ हजार ५७० रोपनी भएको हो ।

सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको १० वर्षे जलस्तरको रेकर्ड तथा विगतका नक्साहरूको अध्ययनबाट यो निष्कर्ष निकालिएको हो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा संरक्षण कार्य व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले २०३१ सालसम्म फेवाताल क्षेत्रमा दर्ता भएका व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकारी वा सार्वजनिक नामका सबै जग्गाको दर्ता खारेज गरी फेवातालको नाममा कायम गर्न आदेश दिएको छ । सो अवधिमा दर्ता भएका जग्गाका लागि कुनै मुआब्जा दिइने छैन । २०३१ पछिका दर्ता तथा संरचनाहरूका लागि भने कानुन अनुसार मुआब्जा प्रदान गरिनेछ ।