पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्हयरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन ‍२०७४ को अनुसूची परिमार्जन गरेकाे छ । ऐनको मूल अंश परिमार्जनका लागि प्रदेश सभामा नै लैजानुपर्ने भए पनि अनुसूची भने मन्त्रिपरिषद्ले परिमार्जन गर्न सक्छ ।

ऐनको अनुसूची परिमार्जन सम्बन्धी सूचना साउन २९ प्रदेश राजपत्र प्रकाशनमा समेत आइसकेको छ । पछिल्लोपटक संशाेधन गरिएको अनुसूची अपांगता भएका प्रदेश सभा सदस्यको सुविधासँग सम्बन्धित छ । श्रवण समस्या भएकी सुनीता थापा समानुपातिक कोटाबाट प्रदेश सभामा आएपछि दोभासेको माग गर्दै आएकी थिइन् ।

गण्डकी प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन ‍२०७४ को अनुसूचीका सबै अंश यथावत राखेर द्रस्टव्यमा एउटा बुँदा थप गरिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, प्रदेश सभा तथा पदाधिकारीको अपांगताको अवस्था, कारण र स्थिति विचार गरी सहयोगी कर्मचारी बिना निजले दैनिक गतिविधि एवं कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा निजको हकमा सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मको एकजना सहयोगी कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ ।

उक्त ऐनले प्रदेश सभा सदस्यलाई सहायकस्तर पाँचौं तहसम्मको स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । यो परिमार्जनसँगै अब गण्डकी प्रदेश सभामा अपांगता भएका प्रदेश सभा सदस्य अवस्था हेरी एक जना थप सहयोगी पाउने भएका छन् ।

सरकारको यो निर्णयसँगै प्रदेश सभा सदस्य थापाको सिफारिसमा प्रदेश सभा सचिवालयले एकजना दोभासेलाई सहयोगी कर्मचारीका रुपमा नियुक्त गरेको छ । प्रदेश सभाको बैठक बसेका दिन दोभासेको काम गर्दै आएका सुवास कोइरालालाई नै सुनीताको सहयोगीका रुपमा नियुक्त गरिएको हो । कोइरालाले सहायक पाँचौं अर्थात् नायव सुब्बा सरहको सुरु तलब पाउने भएका छन् ।