काठमाडौं । संविधानका विज्ञ एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भिमार्जुन आचार्यले जेनजी युवा आन्दोलनका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताएका छन् ।

आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही अघि बढाउन प्रचलित कानून नै प्रयाप्त रहेकाले आयोगको प्रतिवेदन कुरिराख्नु नपर्ने उनको धारणा छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवा आन्दोलनको क्रममा ७४ जनाको मृत्यु भएको छ भने सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गरी क्षति पुर्‍याइएको छ । ती घटनाबारे जाँचबुझ गरी कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ ।

यही विषयलाई लिएर वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘आयोग गठनको कारण देखाइ अपराधमा संलग्न व्यक्ति उपर कुनै कारबाही नै अघि नबढाउनु भन्नु उचित होइन । यसले त घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजे जस्तो देखियो ।’

उनले थप लेखेका छन्, ‘२३ गतेको घटनामा आयोगको प्रतिवेदन केही हदसम्म उपयोगी हुन सक्ला, तर २४ गतेको घटनाका लागि यसले केही मद्दत गर्न सक्दैन । आगो लगाउने, लुटपाट गर्ने जस्ता कार्यका लागि प्रचलित कानून नै प्रयाप्त रहेकाले आयोगको बाहना बनाउनु ठीक भएन ।’

आफ्ना केही स्वतन्त्रताको परित्याग गरी व्यक्ति राज्यको अधीनमा बस्न मन्जुर गर्नु पछाडिको मुख्य कारण सुरक्षा नै रहेको भन्दै उनले लेखेका छन्, ‘आफ्ना नागरिकको जीउ, ज्यान र सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको पहिलो दायित्व हो ।’

उनले देश बस्नलायक छ भन्ने अनुभूति हुनुपर्ने पनि बताएका छन् ।