अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत जनवरीमा आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सम्हालेलगत्तै अमेरिकामा जन्मेकै आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था रोक्नेगरी कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए।

उक्त आदेशविरूद्धको रिट संघीय अदालत हुँदै अन्तिम फैसलाका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले यसबारे चाँडै फैसला गर्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको अनुसार सर्वोच्चले ढिलासम्म आगामी २०२६ को जुन महिनासम्म अन्तिम फैसला सुनाइसक्नेछ।

अमेरिकी आप्रवासन नीतिमा दुरगामी असर पार्नसक्ने यो कानुनी लडाइँले १९औँ शताब्दीको संवैधानिक प्रावधानको दीर्घकालीन व्याख्यालाई नै चुनौती दिएको छ।

तल्लो अदालतहरूले यो आदेशलाई संविधानको १४औँ संशोधन र जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संघीय कानूनविरुद्ध रहेको भन्दै रोक लगाइरहेका थिए।

१४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका वा नागरिकता ग्रहण गरेका, र यसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने सबै व्यक्ति संयुक्त राज्यका नागरिक हुन् भन्ने प्रावधान छ।

करिब १५७ वर्षदेखि यसलाई अमेरिकामा जन्मिने सबै बच्चा स्वतः अमेरिकी नागरिक हुने व्याख्या गरिँदै आएको छ।

तर ट्रम्प प्रशासनले संविधानले विदेशी अभिभावकका अस्थायी बसोबासी, विद्यार्थी वा अवैध बसोबासीका बच्चालाई नागरिकताको अधिकार नदिने अवस्था पनि उत्पन्न हुन्छ भन्ने तर्क गरेको छ

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले यो मुद्दाले“अमेरिकी नागरिकताको पवित्रता र राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूला प्रभाव पार्ने भएकाले सर्वोच्च अदालतमा सरकार आफ्नो पक्ष राख्न तयार रहेको बताइन्।

अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसिएलयु) का कानुनी निर्देशक सेसिलिया वाङले राष्ट्रपतिले १४औँ संशोधनको मूल मर्म परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएकी छन्। उनले सर्वोच्च अदालतले यस विषयलाई अन्तिम टुंगो लगाउने विश्वास व्यक्त गरिन्।

ट्रम्प प्रशासनले यस्तो व्यवस्थाका कारण बच्चा जन्माउनकै लागि अमेरिका आउने प्रवृत्ति बढेको र यसले अवैध आप्रवासनलाई प्रोत्साहन दिएको दाबी गर्दै आएको छ।

यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष दोस्रोपटक पुगेको हो।

यसअघि सर्वोच्चले तल्लो अदालतको अधिकार सीमित गर्दै त्यहाँबाट भएका आदेश राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।

यद्यपि सर्वोच्चले यस वर्ष ट्रम्पका कतिपय विवादास्पद आप्रवासन नीतिलाई तल्लो अदालतहरूले रोक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान अनुमति दिएको थियो।

अब १४औँ संशोधनको व्याख्यामा सम्भावित ऐतिहासिक मोड ल्याउनसक्ने यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संयुक्त राज्यको नागरिकता प्रणालीको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने प्रश्नलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्‍याएको भनेर रोयटर्सले लेखेको छ।