काठमाडौँ । ‘भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगले आइतबार बिहान सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिन गर्न सरकारले आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भएको दमन, आगजनी तथा तोडफोडको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोग अध्यक्ष नियुक्त कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् । आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।

आयोगका एक सदस्यका अनुसार प्रतिवेदनमा भदौ २३ को जेन-जी आन्दोलनमा भएको राज्यपक्षको दमन र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंसको छुट्टाछुट्टै अध्ययन र कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले २३ भदौमा गम्भीर सुरक्षा चुक भएको औंल्याएको छ ।

आन्दोलनको दिन सुरुवातदेखि नै सुरक्षा कमजोरी देखिएको निष्कर्षसहित त्यसमा सम्बद्धलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले संसद् भवन परिसरमा सुरुदेखि नै कमजोरी देखिएको बताए । उनले भने, ‘संसद् भवन परिसरमा ब्यारिकेड राख्नेदेखि लिएर सबै कुरामा कमजोरी भएको छ । २३ भदौमा प्रहरीले निषेधित सुरु हुने एभेरस्ट होटलअगाडि नै प्रदर्शनकारीलाई रोक्नुपर्थ्यो ।’ तर, कमजोर सुरक्षा तयारीका कारण उनीहरु ब्यारिकेड तोडेर अगाडि बढेका थिए ।

जेन-जी प्रदर्शन बानेश्वरस्थित संसद् भवन पुग्नुअघि दिउँसो ११ः४५ बजे एउटा वाटर क्याननबाट केहीबेर पानी हान्नुबाहेक प्रहरीले त्यहाँ केही गर्न सकेको थिएन । प्रहरीले लाठी चार्जसमेत नगरेको पाइएको छ । बरु प्रहरीको कमजोरीले जेन-जीले संसद् भवनतिर प्रवेश गर्न थालेपछि थालेपछि प्रहरीले अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास हान्न थालेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रमुख जिम्मेवार र गृहमन्त्री रमेश लेखक जिम्मेवार रहेको उल्लेख छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर युवाहरुलाई आक्रोशित पार्ने र समाधानको बाटो नखोजेका कारण जेनजी आन्दोलन भएको र त्यसबाट ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा अंगको त्रुटिबारे विस्तृतमा उल्लेख गर्दै आयोगले गृहमन्त्री लेखकले सुरक्षा संयन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसके बताएको छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुखको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नकसकेको तथा आन्दोलन रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने वा वार्तामार्फत् समस्या समाधान गर्ने विषयमा कुनै पहलदमी नलिएको निचोड आयोगको रहेको एक अधिकारीले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार भन्ने होइन सरकारमा रहेका सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ तर जेनजी विद्रोहमा सबैभन्दा बढी क्षति हुनुमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै मुख्य जिम्मेवार छन्’, ती अधिकारीले भने ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन मौन देखिएको छ। यद्यपि उनीहरुले सरकारमा बसेर जिम्मेवारी लिनुपर्ने विषयमा भने आयोगले विभिन्न पक्षको भनाइ राखेको छ। ‘सरकारमा बसेर केही पनि जानकारी थिएन भन्ने होइन, गोली हान्ने काम उहाँहरुको होइन, त्यो अधिकार कानुनले जसलाई दिएको छ, त्यहाँ के कमी कमजोरी भयो भन्ने उल्लेख छ । तर सरकारको नेतृत्व गरेर गोली हान्ने परिस्थितिको निर्माण गरेको, सामाजिक सञ्जाल बन्द गराएर जनतालाई आक्रोसित बनाएको, सामाजिक सञ्जाल कहिले खुल्छ वा खुल्दैन भन्ने समेत जानकारी नदिई जनतालाई सडकमा आउन बाध्य पार्ने काम गरेको विषयमा भने तत्कालिन सरकारको नेतृत्व प्रमुख जिम्मेवार हो,’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निचोडसहित प्रतिवेदन बुझाएको छानबिन समितिका सदस्य विज्ञानराज शर्माले बताए। उनले गल्ती गर्नेहरूलाई अभियोग प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताए । ‘हामीले सरकारलाई बुझाइसकेका छौँ । त्यो सरकारको सम्पत्ति भइसक्यो । अब के गर्नुपर्ने हो सरकारले गर्छ। हामीले केहीलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौँ। कति र कसलाई भन्न मैले मिल्दैन,’ शर्माले भने ।  ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई प्रमुख जिम्मेबार बनाइएको छ । त्यसमा कुनै दुई मत छैन,’ प्रवक्ता शर्माले भने ।

जाँचबुझका क्रममा आयोगले २ सयभन्दा धेरैसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो ।

बयान लगायतका विषयहरु अनुसूचीमा राखिएको छ । ती विवरण समेत गर्दा प्रतिवेदन ९ हजार पानासम्म पुगेको आयोगका सदस्यहरु बताउँछन् ।