पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्याम प्रसाद भण्डारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग रहेको बताए। उनले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ । सार्वजनिक सम्पतिको क्षतिको वर्तमान अवस्थामा मितव्ययितातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।
उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरे । सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
नायव लेखामहापरीक्षक भण्डारीले वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश सभाको लेखा समितिमा प्रतिवेदन उपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि गरे । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव विजय रानालगायत सहभागी रहेका थिए ।
प्रतिवेदनमा सरकारी निकायको खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु वृद्धि भएकोसमेत औँल्याइएको छ । आर्थिक प्रशासन चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ४ मा महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । र, उपदफा ५ मा उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ५९ मन्त्रालय तथा निकाय र २१ समिति तथा अन्यसंस्थातर्फ कूल ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये ५९ करोड ५० लाख १९ हजार बेरुजु पाइएको छ । यो आर्थिक वर्षसम्म अद्यावधिक वेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !