पोखरा । तमुवान–मगराँत संघर्ष समितिले तमुवान–मगराँत प्रदेशको पक्षमा आवाज उठाउन प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सांसदहरुलाई विशेष आग्रह गरेको छ।

संघर्ष समितिको मंगलवार सम्पन्न बैठकले प्रदेश सभाका आदिवासी जनजाति सांसदहरुलाई पहिचानसहितको संघीयता र पछाडि पारिएका समुदायको आवाजको पक्षमा उभिन आग्रह गरेको हो।

जेठ २० गते पोखामा आयोजित तमुवान–मगराँत बृहत जनप्रर्दशन कार्यक्रमको समिक्षा बैठक र आगामी आन्दोलनको बारे छलफल कार्यक्रमका सहभागीहरुले संघीयताको मर्म र राज्य पुनंसरचनाको आधार अनुसार पहिचानसहितको संघीयता तमुवान–मगराँत प्रदेश नामाकरण गर्न गराउन आदिवासी जनजाति सांसदहरुलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। छलफलले आन्दोलनलाई सशक्त बनाउदै लैजाने निर्णय समेत गरेको छ ।

संसदमा समितिले जुनसुकै नामलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरे पनि तमुवान–मगराँत प्राप्ति नगरुञ्जेल आन्दोलित भई रहने संघर्ष समितिकी संयोजक कर्म तमुले जानकारी दिईन् ।

यसैवित तमुवान–मगराँत संघर्ष समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ७ बुँदे मागसहितको ज्ञापन बुझाएको छ । यसैगरी मुख्य मन्त्री मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको छ ।

४ नं प्रदेशलाई तमुवान–मगराँत प्रदेश नामाकरण गर्न, आदिवासी जनजाति चार्डपर्वमा प्राप्त सार्वजनिक विदा कटौती तुरुन्त फिर्ता गराउनु, आदिवासी जनजातिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन, तत्काल विशेष, संरक्षित, स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गराउन, नेपाल पक्ष भएका अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धि एवम प्रतिज्ञा पत्र, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी तथा जनजाति महासन्धि (आइ एल ओ १६९), आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यन्वयन गराउन,जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनीधित्व र लैंगिक समानताको सुनिश्चितता र धर्म निरपेक्षता विरुद्धको षडयन्त्रको अन्त्य गर्नुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

संघर्ष समितिकी संयोजक कर्म तमुबाट ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मुख्य मन्त्री गुरुङले प्रदेश नामाकरणको सिफारिस प्रदेश संसदमा पेश भइसकेकाले सांसदहरुसँगै लविङ गर्दा उपयुक्त हुने बताए ।