पोखरा । नागरिक समाजका अगुवाले गण्डकी प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समिति सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

पोखरामा आयोजित ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिका’ विषयक नागरिक सम्वाद कार्यक्रममा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्दा नसक्दा समितिको भूमिका निष्प्रभावी बनेको वक्ताहरूले टिप्पणी गरे ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री जीतप्रकाश आलेमगरले ज्ञान र क्षमताले भ्याएसम्म सुशासन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न आफूहरु इमान्दारपूर्वक लागेको बताए ।

‘राजनीतिक नेतृत्वसँग प्राविधिक ज्ञानको अभाव हुँदा कहिलेकाही राम्रो गर्न खोज्दाखोज्दै पनि त्रुटि भएको हुनसक्छ, तर विधिको शासन र आर्थिक अनुशासनमा चल्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ’, उनले भने, ‘प्रदेशसँग आफ्नै स्रोतसाधन सीमित भएकाले नागरिकका आकङ्क्षा सोचे जसरी पूरा गर्न सकिएको छैन ।’ मन्त्री आलेमगरले तीनै तहका सरकारबीचको सहकार्यबाट मात्र मुलुकले सुशासन र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सुधीरकुमार पौडेलले समिति गठनमै ढिलाइ भएको भन्दै अब समितिको कामलाई प्रभावकारी तुल्याइने बताए ।

‘सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सरकारलाई घचघच्याउने काम लेखा समितिले गर्छ, सरकारी कोषको खर्चको मूल्याङ्कन र कामको अनुगमन गर्छौँ’, उनले भने । सुशासनका लागि नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा समितिले नागरिक सम्वादको आयोजना गरेको हो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका पूर्वउपाध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेशसभाका विषयगत समिति सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने महत्त्वपूर्ण औजार रहेको बताए । उनले सुशासन र जवाहदेहिता प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक लेखा समिति क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राखे ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अध्ययन र औँल्याउने मात्र काम सार्वजनिक लेखा समितिको होइन, संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर यो समितिले धेरै काम गर्न सक्छ”, पूर्वअध्यक्ष मुल्मीले भने, ‘अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भए/नभएकाबारे हामी अनविज्ञ छौँ, सर्वसाधारण नागरिकलाई त झन् यो विषय कसरी थाहा होस् ।’

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेलले विधिको शासन स्थापित नहुँदा नागरिकमा निराशा छाएको बताए । उनले विधिको शासन र आर्थिक अनुशासन भए मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जाने उल्लेख गरे ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, गण्डकी प्रदेशका संस्थापक अध्यक्ष सञ्जिवबहादुर कोइरालाले भ्रष्टाचार निवारणका लागि नीतिमा सुधार ल्याउनुपर्ने धारणा राखे ।

पत्रकार अमृत सुवेदीले विगतमा सार्वजनिक लेखा समितिलगायत विषयगत समितिले दिएका सुझाव र निर्देशन सरकारले नमानेको बताए । उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठेपछि कतिपय विवादित निर्णय लिनबाट सरकार पछाडि हटेको बताए ।