तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका १ गल्बुवेसी र व्यास ४ सिमलटार बागभञ्ज्याङ्ग जोड्ने ४५ दशमलव ६ मिटर लामो बुल्दी (व्यास) खोला मोटरेवल पुलको नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुबिर महासेठले शनिबार उद्घाटन गरेका छन् ।
उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महासेठले देशको विकास निर्माणमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्न नहुने बताएका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको सहयोग विना देशको विकास गर्न कठिन हुन्छ भन्दै देशका हरेक क्षेत्रको विकास निर्माणमा सहयोगी हुनुपर्ने बताए ।
उनले प्रतिपक्षले ल्याएको आयोजना तथा विकास निर्माणका कार्यहरुलाई पक्षपात नगरेको स्पष्ट पारे । देशको सबै क्षेत्रको विकासमा सत्ता पक्षले कहिले पनि पक्षपात नगरी समावेशी रुपमा अगाडि बढेको उनको भनाई थियो ।
६ महिनामा मुलुकभरका ७५ देखि ७९ वटा पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको उनको भनाई छ । “७५ जिल्लाको १४ वटा पुल थपेर सिधा सडक बनाउनेछौँ, २ वर्षपछि नेपालको घुम्ती सडकहरु हुँदैन भन्दै उनले ४ वर्षभित्र देशका विभिन्न राजमार्गहरु ४ लेनको निर्माण गरिने बताए । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय कृष्ण कुमार श्रेष्ठ र केदार सिग्देलले विकास निर्माणमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताएका थिए ।
उनीहरुले विकास निर्माणले गति लिइरहेको भन्दै प्रतिपक्षले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्रदेश सांसदद्वय डोवाटे विकास र सरिता गुरुङ्गले बजेट जुनसुकै पार्टीले पारेपनि सुविधा जनताले पाउने भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुपर्ने बताए । सांसदद्वयले विकास निर्माणमा सबैको सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए ।
सम्बन्धित खबर
सामाजिक विकास मन्त्री सीता सुन्दास र उर्जामन्त्री बेदबहादुर ‘श्याम’ले लिए सपथ
मुख्यमन्त्री खगराजले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे, सीता सुन्दास र बेदबहादुरलाई मन्त्री बनाउँदै
पामेका अनधिकृत संरचनामा महानगरको डोजर
व्यवसाय दर्ता र कर सचेतनाका लागि पोखरा महानगरले गर्यो क्याम्पसहरूसँग समझदारी
स्याङ्जा साल्मेडाँडाको गोर्खा स्मारक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने
पोखरामा एकै दिन दुई किशोरको डुबेर मृत्यु, फुस्रेखोलामा फेरि १६ वर्षका सुप्रिम डुबे
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग