पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेको पेशीमाथि बुधबार सुनुवाई भएको छ । सर्वोच्च अदालतले अधिकारी सरकारलाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकार शुन्यताको अवस्था श्रृजना हुन दिन समेत मिल्ने नहुँदा प्रदेश सरकारको नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक प्रत्यर्थी खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदन पत्र टुंगो नलाग्दासम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्नु नगराउनू ।’
सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले २०८१ बैशाख १० गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
पृथ्वीचोकमा बसबाट झर्नासाथ तानातान गरेर हैरान पारेको आरोपमा ७ जना पक्राउ
पोखराको प्राइम सहकारी ठगी कसूरमा थप एक पक्राउ
पोखरा ६ मा प्रथम वडा स्तरीय बुद्धिचाल प्रतियोगिता
रामघाटबाट ड्रग्ससहित तीन युवक पक्राउ
चौथो संस्करणको अन्नपूर्ण म्याराथन जेठ २१ मा हुँदै
पोखरा विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल उद्घाटन
यो पनि पढौँ
स्याङ्जामा विवाहकै दिन बेहुलाबेहुली पक्राउ
जनकपुरको होटलमा बेहोस भेटिएकी पोखराकी युवतीको मृत्यु, सँगै बसेका २ युवक फरार
आँखामा राख्दा पनि नबिझाउने ‘बिनोद सर’ अब सम्झनामा
बालकुमारीमा मारिएकाका परिवारलाई कोरियाबाट आर्थिक सहयोग