फ्लोर क्रस गरेका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले प्रदेश सभा जोगाउन र मध्यावधि टार्न मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको बताएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिँदा माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित भएका नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटाले उपधारा ३ मै ह्वीप उल्लंघन गरेका थिए ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै देवकोटाले प्रदेश सभालाई बचाउन पार्टीको निर्णय अनुसार विश्वासको मत दिएको बताए । १५/१६ महिनामै चार पटकसम्म सरकार फेरबदल भएपछि गण्डकी प्रदेश सभा रहने कि नरहने भन्ने चुनौती आफूले देखेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘पछिल्लो चरण हामी माननीयलाई थाहा नै नदिइ संख्या गणना गरेर सरकार फेरबदल हुनेतिर गयो । त्यसपछाडि गम्भीर शंका लाग्यो, गण्डकी प्रदेश बर्बादीतिर जाँदैछ ।’
त्यसका बाबजुद आफूले तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको भए पनि सरकार नजोगिएको उनले बताए । उनले भने त्यसका लागि अरू शक्ति पनि आउनुपर्थ्यो , मुख्यतः राप्रपा आउनुपर्थ्यो, आएन ।’
तर अहिले निर्णायक रहेका पार्टीहरूले पनि साथ दिएको बेला आफूले मत दिँदा सरकारसँगै प्रदेश सभा जोगिने देखेको उनले बताए । गण्डकी प्रदेश सभा बचाउनु मेरो दायित्व सम्झेर मैले पार्टी केन्द्र र प्रदेशको निर्णय मुताविक मत दिएको हुँ ।’
माओवादीले ह्वीप जारी गरेको भए पनि आफू नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको र पार्टीको निर्देशनअनुसार मत दिएको बताए । माओवादीले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, एकले अर्कालाई कारबाही गर्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुग्ने ?’
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !