नागरिकको आधारभूत आवश्यकताका अतिरिक्त स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्ता मौलिक हकका सवालमा गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

“साक्षर गण्डकी प्रदेश” घोषणा भई प्रदेशभित्र साक्षरता दर ९६ दशमलव ५७ प्रतिशत, विद्युतको पहुँचमा ५० प्रतिशत घरधुरी पुगेको र विद्युत् सुविधा पुग्न बाँकी परिवारलाई केन्द्रित गरी विद्युत विस्तार कार्य भइरहेको पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।

यसैगरी ‘एक घर-एक धारा‘ कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म चार सय ४२ वटा आयोजनाबाट एक लाख ३७ हजार निजी धारा जडान गरिएकोमा हालसम्म ९७दशमलव२४ प्रतिशत जनसङ्ख्याले आधारभूत स्तरको खानेपानी सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।

निजी र सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारी तथा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरिने, गण्डकी प्रदेशभित्र “इन्भेस्ट गण्डकी कार्यक्रम” सञ्चालन गरी निजी एवं सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने परियोजनाको विकास, लगानी प्रवर्द्धन र सहजीकरण गरिने भएको छ ।

यस्तै, गिग अर्थतन्त्रको सम्भावनालाई आत्मसात् गर्दै यसका संवाहकका रुपमा रहेका राइड शेयरिङ सेवा, कम्प्युटर प्रोग्रामिङ, सफ्टवेयर निर्माण लगायतका सेवालाई वैधानिक व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लगानीमैत्री वातावरणका लागि लगानीकर्तालाई सरलीकृत रुपमा सेवा र सूचना प्रदान गर्न प्रदेश एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको विकास गरिन, सम्भाव्य परियोजना पहिचान गरी वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ यस्तो छः