पोखरा । गण्डकी प्रदेशको ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी नियुक्त भएको ३ दिनमै फणीन्द्र देवकोटा पदमुक्त भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही स्वरुप उनलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सांसद पदबाट निस्कासन गरेपछि देवकोटा मन्त्रीबाट पनि पदमुक्त भएका हुन् ।
देवकोटा २९ जेठमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए । शुक्रबार उनलाई सांसदबाट निस्कासन गरिएको पत्र गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले पढेर सुनाए ।
हि्वप उल्लंघन गर्ने आफ्ना सांसदलाई दलहरुले निस्कासन गर्न सक्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुसार देवकोटालाई माओवादीले निस्कासनको कारबाही गरको हो ।
सांसद देवकोटाले माओवादी ह्विप उल्लंघन गर्दै विश्वासको मत दिएकैले कांग्रेस नेता पाण्डे नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । देवकोटाले माओवादीको ह्विप उल्लंघन गर्दै २८ जेठमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएका थिए ।
यसअघि देवकोटालाई माओवादीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । देवकोटाले आफू माओवादी नभई नेपाल समाजवादी पार्टीको सांसद भएको प्रष्टीकरण बुझाएका थिए । देवकोटा नेसपाका नेता हुन् । तर उनी गएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा गोरखा २ (१)बाट माओवादीको चिन्हबाट चुनाव लडेका थिए । सोही आधारमा उनी गण्डकी प्रदेश सभामा माओवादी संसदीय दलको सदस्यसमेत बनेका थिए ।
मन्त्री पदमुक्त हुने सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा सांसद नरहेमा भन्ने पनि व्यवस्था छ । त्यस अनुसार देवकोटा ३ दिनमै पदमुक्त भएका छन् । तर प्रदेश सभामा सदस्य नरहेको व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन मिल्ने व्यवस्था पनि छ । तर त्यसरी नियुक्त मन्त्री ६ महिनाभित्र सांसद नबने पदमुक्त हुन्छ । देवकोटालाई ६ महिने मन्त्री बनाउने हो भने पनि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित खबर
स्याङ्जामा आर्थिक गणनाको आधार तयार, नयाँ कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन सुरु
ग्रामीण सडकमा ट्राफिक सचेतना अभियान सुरु, दुर्घटना घटाउने लक्ष्य
भीरकोटमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, विशेषज्ञ सेवा एकै ठाउँमा
गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन चैत ८ गते आह्वान
६ वर्षको सजाय बाँकी रहेका फरार कसूरदार पक्राउ
भीरकोटमा बालमैत्री दिवस : उत्कृष्ट शिक्षक र विद्यार्थी सम्मानित
यो पनि पढौँ
पूर्व मेयर थापाको निधनमा पोखरा महानगरले दियो शोक बिदा
मनकामना दर्शन गरी फर्केको ईभी माइक्रो गोरखामा दुर्घटना, ७ जनाको मृत्यु
रास्वपाका नवनिर्वाचित दुई सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसहित तीन जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर