माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि संसदमा फर्किएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य फणीन्द्र देवकोटा पुनः मन्त्री बन्दैछन् ।
आफूलाई सघाउँदा कारबाहीमा पर्दै सांसदसहित मन्त्री पद गुमाएका देवकोटालाई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भोलि पुनः मन्त्री पदमा फर्काउन लागेका हुन् ।
उनलाई आइतबार बिहान १० बजे शपथ गराउने तयारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले गरेको छ । ड्यामसाइडस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शपथ गराउने तयारी छ ।
देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुन लागेका हुन् । फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई गत २८ जेठमा विश्वासको मत दिएपछि उनले यसअघि २९ जेठमा सोही मन्त्रालयको जिम्मा पाएका थिए ।
माओवादी केन्द्रले सांसदबाट कारबाही गरेपछि उक्त मन्त्रालय मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफैँसँग राखेका थिए । देवकोटालाई गत बिहीबार नै शपथ गराउने तयारी थियो । त्यो दिन सभामुखले संसद प्रवेशमा रोक लगाएपछि उनको शपथ रोकिएको थियो ।
गण्डकीमा सात सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । हालसम्म ४ जना मात्रै मन्त्री छन् । कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ मन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् ।
१७ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पारित गर्ने तयारी छ । त्यसपछि राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउने योजनामा मुख्यमन्त्री पाण्डे छन् ।
तर, सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा अहिले नै सरकारमा जाने देखिएको छैन । राप्रपाकै लागि दुई वटा मन्त्रालय खाली राखिएको छ ।
सम्बन्धित खबर
सरुभक्त राष्ट्रिय बालप्रतिभा पुरस्कारबाट बाल सामाजिक अभियन्ता प्रेन्सा रेग्मी सम्मानित
कोदो फल्ने बारीमा सयपत्री
स्याङ्जामा राति १० बजेपछि देउसी–भैलो खेल्न रोक
सम्झौता भएको ६ वर्ष बित्दा पनि बनेनन् स्याङ्जाका ३ आयुर्वेद औषधालयका भवन
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
स्याङ्जा प्रशासनमा अब सेवाग्राहीलाई स्वास्थ्य सेवा पनि
यो पनि पढौँ
नेपाल जेसीजको राष्ट्रिय उपाध्यक्षमा पोखराका सुमन पहारीको उम्मेदवारी
स्याङ्जा नागरिकता किर्ते प्रकरण : ताकेतापछि मात्रै ३ कर्मचारी पक्राउ
गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव श्रीधर शर्मा बर्खास्त, उपसचिव परियारलाई जिम्मेवारी
दानबहादुर कार्कीलाई सरकारले आइजीपीबाट हटायो, कानुनी जटिलताबाट बच्न नयाँ जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकार !