पोखरा । शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्पपा)का कार्यकर्तालाई अपराध अनुसन्धानमा बाधा नपुर्‍याउन आग्रह गरेको छ ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराकी संयोजक विना सिलवाल, एड्भोकेसी फोरमकी कुञ्जनी परियार ‘प्यासी’, इन्सेक प्रतिनिधि शिवप्रसाद खकुरेल, गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष पदमराज पहारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी उच्च अदालत बार, पोखराका उपाध्यक्ष गिरधारी सुवेदी, मानवअधिकार रक्षक संरक्षण र प्रवर्द्धन केन्द्रका उपाध्यक्ष ढाकाराम पौडेल, मानव अधिकार एलायन्स गण्डकीका अध्यक्ष शिवराज शर्मा, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष केशे भुजेल, चिल्ड्रेन नेपाल पोखराका निर्देशक डिल्लीप्रसाद शर्मा लगायतले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर रास्वपका कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका हुन् ।

रास्वपाका कार्यकर्ताले सभापति लामिछानेलाई विना सर्त रिहाइको माग गर्दै पोखरामा ३ तीनदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । त्यसक्रममा कात्तिक ४ गते प्रहरीले अश्रुग्यास र पानीको फोहोर हानेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो । रास्वपा कार्यकर्ताले निषेधित क्षेत्र तोडेको भन्दै प्रहरीले पानीको फोहोर हानेको थियो । यद्यपि कुनै क्षति भने भएन । पत्रकारलाई रास्वपका कार्यकर्ताले धम्की दिँदै आक्रमणसमेत गरेका थिए । जसको अहिले सर्वत्र विरोध भइरहेको छ ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजले सहकारी ठगीमा जोसुकै भए पनि अभियुक्तलाई कानुनी दायरामा ल्याएर अनुसन्धान अघि बढाउने संस्था र निकायको कार्यप्रति विश्वस्त हुन आग्रह गरेको छ । हुनुपर्ने भन्दै नागरिक समाजले अपराध अनुसन्धान राजनीतिक दबाब बिना निर्बाध हुनुपर्ने बताएको छ । ‘कानुनको शासनमा जोड दिनुपर्नेमा भीडले गर्ने हरेक निर्णय वैध हुन्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुने गरी पार्टीका कार्यकर्ता सडकमा उतार्ने र अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लामिछानेलाई कात्तिक २ गते प्रहरीले अदालतबाट पक्राउको अनुमति लिएको थियो । लामिछानेले सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी सस्थामा सर्वसाधारणले राखेको बचत रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा अवैध रूपमा लगेर आरोप उनीमाथि छ । लामिछानेलाई कात्तिक ५ गते ६ दिनका लागि म्याद थप गरिएको छ । रास्वपा कार्यकर्ताले निरन्तर सडक प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्यसलाई प्रभावित नपार्न नागरिक समाजले आग्रह गरेको हो ।

विधि पद्धति प्रक्रियालाई स्वीकार नगर्ने दलीय प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक वातावरण निर्माण नहुने उल्लेख छ । साथै, समाजले राज्य पक्ष पनि संयमित हुनुपर्ने भनेको छ । विज्ञप्तिमा समाजले सहकारी पीडितलाई यथाशक्य छिटो न्याय दिन समेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।