पोखरा । धर्मेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) का नेता कार्यकर्ताहरुले पोखराको फेवाताल किनारको वाटर फ्रन्ट होटलको पर्खाल भत्काइदिएका छन् ।

शनिबार कास्की जिल्ला इन्चार्ज सुजन आयाम र सेक्रेटरी अनवरतको नेतृत्वमा गएको टोलीले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको उक्त होटलको पर्खाल भत्काएका हुन् ।

तालको मापदण्ड मिचेर बनाइएकोले पर्खाल भत्काएको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरुले यसलाई तालको जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध सुरुआति सांकेतिक कारबाही भनेका छन् । ‘फेवाताल क्षेत्रको जग्गा अतिक्रमणका विरुद्ध सुरुआति सांकेतिक कारबाही गर्न बाध्य भएका छौं,’ विज्ञप्तिमार्फत उनीहरुले भनेका छन्, ‘तालको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्न सबैलाई आह्वान गर्दछौं ।’

सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । निवर्तमान मेयर मानबहादुर जिसीको पालामा तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको भन्दै बहुमतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ । ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो तत्कालीन जिसी नेतृत्वको महानगरले बिचौलिया र माफियाबाट प्रलोभित र प्रभावित भएर तालको मापदण्ड घटाउने निर्णय गर्‍यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय पनि खारेज गरेर अदालतले ६ महिनाभित्र मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएन ।’

२०७८ चैत १६ गते बसेको पोखराको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट ३० मिटरमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । उपत्यकामा रहेका अन्य तालहरुको पनि मापदण्ड घटाइएको थियो । त्यस विरुद्ध अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी सहितका अधिवक्ताहरुले सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरे । सर्वोच्चले २०८० असार ४ गते मापदण्ड ६५ नै कायम गर्दै ६ महिनाभित्र संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो । तर उक्त आदेश उपर हालसम्म देखिने गरी काम भएको छैन । मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन भएको छ भने प्राविधिक सम्मिलित उपसमिति बनेको छ । उपसमितिले नापजाँच गरेर प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको बताइएको छ । यद्यपि कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकारले चासो दिएका छैनन् ।

नेकपा बहुमतले तालको मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न सबैलाई एकतावद्ध हुन आह्वान गरेको छ । ‘फेवातालको मापदण्डभित्र संरचना बनाएर बसेकालाई स्वःस्फूर्त संरचना भत्काएर तालको संरक्षणमा सहयोग गर्न अनुरोध गर्दछौं,’ सुजनले भने, ‘अब हामी सबै ताल जोगाउन लाग्नुपर्ने भएको छ । सबैलाई जोडिन आह्वान गर्दछु ।’ उनीहरुले ७ बुँदामा संरचना भत्काउनुको औचित्य प्रष्ट्याएका छन् । तुरुन्त मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग बहुमतले आग्रह गरेको छ ।