७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको सन्दर्भमा आइतबार जिल्ला कारागार स्याङ्जाको निरीक्षण गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पोखरा कानुन शाखाका उपसचिव शालिकराम रेग्मी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पोखराका मानवअधिकार अधिकृत टंकप्रसाद खनाल, अनौपचारिक सेवा केन्द्र इन्सेक गण्डकी प्रदेश पोखराका प्रमुख शिव खकुरेल, महिला मानवअधिकार रक्षकहरुका सजांल कास्कीका अध्यक्ष केशु भुजेल, एडभोकेसी फोरमका प्रदेश संयोजक कुन्जनी परियार लगायत जिल्ला स्थित मानवअधिकारकर्मी, वकिलहरु र पत्रकारहरु लगायतको संयुक्त टोलिले कारागार र प्रहरी कार्यालयमा रहेका बन्दी तथा थुनुवाको अवस्थाका बारेमा निरीक्षण गरि जानकारी लिएको हो ।

निरीक्षणमा कैदीबन्दी तथा थुनुवाहरुले उनीहरुलाई गुनासा एवं समस्या सुनाएका छन् । कैदीबन्दीहरुले कारागारमा भौतिक संरचना पुरानो हुँदा बसाइँमा समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए ।

सरकारले कसैलाई कैद छुट दिने र कसैलाई नदिने जस्तो विभेद गरेको कैदीबन्दीहरुले गुनासो गरेका थिए । निरीक्षणमा बन्दीहरूले नक्कली जन्मदर्ता बनाएर बालकलाई फसाएको गुनासो समेत गरेका थिए ।

कैदीबन्दीले दिर्घरोगी, मानसिक रोगी र अन्य सबै एकै ठाउँमा बस्नु परेको, राज्यले सिदाका लागि कम रकम उपलब्ध गराएको, लामो समयसम्म बन्दी बनाई राखेको, कैद छुट नपाएको, बालकलाई कारागारमा राखेको, कारागारमा चिसोपन बढी भएको जस्ता गुनासा एवं समस्या सुनाएका थिए ।

कारागार शाखा प्रमुख दिनेश शर्माले कारागारका अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

६५ जना क्षमताको कारागारमा पाँच महिला सहित १४७ रहेका छन् । जसमा ६ जना मानसिक रोगी बिरामी रहेका छन् । मानसिक रोगी बन्दी फरक ठाउँमा राख्नुपर्नेमा एकै ठाउँमा सङ्गै राखिएको भेटिएको छ ।