पोखरा । गत वर्ष १० कार्तिक २०८० मा पोखरा महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना निकाल्यो । सूचना थियो ‘‘फिर्केखोलाको खोलाघरभित्र पर्ने स्थायी तथा अस्थायी संरचना पूर्णरुपमा हटाउनू’

सम्बन्धित समाचारः फिर्केखोला मिचेर बनेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरको ३५ दिने सूचना

त्यसलगत्तै कार्तिक २३ गते उच्च अदालत पोखरामा यस विरुद्ध रिट पर्यो । रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश मिलनकुमार राईको एकल इजलासले ‘कात्तिक १० गते प्रकाशित सूचनाअनुसारको कुनै कार्य नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचारः फिर्केखोलामा बनेका संरचना नहटाउन उच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश

त्यही आदेशपछि पोखरा महानगरले हटाउने काम गर्न सकेन । हरेक कार्यक्रमहरुमा मेयर धनराज आचार्यले भन्थे – ‘अदालतमा मुद्धा परेकाले काम अघि बढाउन पाएनौँ ।’ त्यसअघि उनले भन्ने गर्थे – ‘अतिक्रमित संरचना सबै हटाइन्छ, फिर्केखोला महत्त्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्य बन्छ।’

अब मेयर आचार्यलाई फिर्के खोलाघरमा बनेका १६० संरचना हटाउने बाटो खुलेको छ । यही पुस १६ गते रिट निवेदन उच्च अदालत पोखराले खारेज गरिदिएपछि महानगरलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।

न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । फिर्केमा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने काम अघि बढ्छ कि बढ्दैन ? अब पूर्ण पाठ आएपछि पोखरा महानगर मेयर आचार्यमा भर पर्नेछ ।

पोखरा महानगरपालिका, वडा नं. ४, ५, ७ र ८ लाई विपक्षी बनाएर स्थानीय राजन रौनियार, फिर्के तमु समाजको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त लीलबहादुर गुरुङ, मनीषा वैद्य, शेरबहादुर गुरुङ, भरत कुँवर खाँण, हीरा गुरुङ, सरिता देवकोटा, भगवती अधिकारी, शकुन्तला कुँवर, मनरुपा ढकाल, सम्मरबहादुर कार्की, इन्द्रमणि पौडेल र खिनकुमारी क्षेत्री गरी १३ जनाले रिट हालेका थिए ।

महानगपालिकाले प्राविधिक वासुदेव पौडेलको संयोजकत्वमा २०८० साउन ४ देखि भदौ २ सम्म गरेको फिर्केको नापजाँचमा १ सय ६० संरचना खोलाघरमै बनेको पत्ता लागेको थियो । खोलाघरको सीमांकन गरी ५ सय ८८ वटा स्तम्भ गाडिएको थियो ।