बागलुङ जिल्लामा विकास निर्माणका काम सम्पन्न भएमा नेताहरुमा आफूले जस लिने होडबाजी सुरू हुन्छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, काम पूरा नहुँदा वा जुन बखत नेतृत्वको खाँचो रहन्छ, त्यतिबेला भने जति पहलकदमी लिनुपर्ने हो, त्यो भएको पाइँदैन ।

संघीय सांसद चित्रबहादुर केसी, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसद डिल्लीराम सुवेदी र हाल गण्डकीका स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका समानुपातिक सांसद कृष्णप्रसाद पाठक र अर्का समानुपातिक सांसद लिल बहादुर थापा मगर रहेकै क्षेत्रमा जम्मा १० किलोमिटर सडक ५ वर्षसम्म कालोपत्रे नहुँदा जनता नै जाग्न बाध्य बनेका छन् ।

जिल्लाको कुश्मिसेरादेखि राङ्खानी नाम्दुकसम्मको १० किलोमिटर सडक चार पटकसम्म म्याद थप गर्दासमेत कालोपत्रे नभएपछि स्थानीय आन्दोलनमै उत्रन बाध्य बनेका हुन् ।

बागलुङको कुश्मिसेरादेखि राङखानी, नान्दुक बरेङ हुँदै गुल्मी शान्तिपुर सडकखण्ड अन्तगत जैमिनी नगरपालिका वडा नं. १ कुश्मिसेरादेखि वडा नं. १० राङ्खानी नाम्दुकसम्मको १० किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

ठेकेदार कम्पनी शर्मा क्याराभान जे.भी. कम्पनीले चौथो पटक समय पाउँदासमेत पाँच वर्षमा पनि काम नगरेकाले स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनेका हुन् ।

स्थानिय काँग्रेस नेता भीम श्रीषको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरी सोमबारदेखि सर्वसाधारणले कालो ब्यानरका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । स्थानिय सरकारदेखि पूर्वाधार विकास कार्यालय हुँदै गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट दबाब दिँदा समेत निर्माण व्यवसायी चन्द्र थकालीले काम नगरेकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनेको संयोजक श्रीष बताउँछन् । म्याद आगामी चैतसम्म भएपनि अब तीन महिनामा काम सक्न मुस्किल देखेकाले अब दबाब स्वरुप आन्दोलनमा उत्रन विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।

संघर्ष समिति पोखरा नै आई मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै काम सक्नका लागि ध्यानकर्षण गराएको थियो ।

तर, ठेकेदार गम्भीर नबनेपछि थप दबाबका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय नै घेराउ गर्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । निर्माण व्यवसायी थकाली सम्पर्कमै नआई प्रतिनिधि पठाएका छन् । तर, काम सुरु नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङका अनुसार उक्त सडक कालोपत्रे गरी स्तरोन्नति गर्न २०७६ असोज २७ गते सम्झौता भएको थियो । दुई बर्षमा काम सक्नेगरी सम्झौता भएकोमा काम नभएपछि पटक पटक गरी चौथो पटक म्याद थप्दासम्म ५७.२० प्रतिशत भौतिक र ५६ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको बताइन्छ ।

संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्न थालेपछि निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि तेजराज शाहीले भने माघको पहिलो सातादेखि द्रुत गतिमा काम गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।