गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले प्रदेशमा गुरुङ र मगर भाषालाई सरकारी कामकाजमा ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका – १ मा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री थापाले लोप हुन लागेको गुरुङ र मगर भाषालाई गण्डकीमा सरकारी कामकाजमा ल्याउने तयारी गरिएको बताएका हुन् ।

यस सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखराभन्दा बाहिर पहिलोपटक स्याङ्जामा सुझाव संकलन गरिएको मन्त्री थापाले बताए ।

कार्यक्रममा मन्त्री थापाले प्रदेशभर गुरुङ र मगर जातीको प्रभाव रहेका सबै जिल्ला, क्याबिनेट, सदन र विज्ञसंग सो विधेयकमा सुझाव संकलन र राय सल्लाह लिए पश्चात् ऎन बनाएर सरकारी कामकाजमा ल्याउने बताए । उनले भाषा पुस्तान्तरण नहुने समस्या देखिन थालेपछि यी दुई भाषा र लिपिको प्रशिक्षक बनाउनका लागि अहिले ४० जनालाई तालिम दिन थालिएको बताए ।

संस्कृति र संस्कारमा दुवै जाती धनी रहेको बताउँदै मन्त्री थापाले यसलाई जोगाउन प्रदेश सरकार लागेको बताए । विधेयक उत्कृष्ट र सर्वमान्य बनाउन लागेको बताउँदै थापाले संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिसमा विधेयक बनाएकोले अधिवेशनमा पारित हुने बताए ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा विधेयकको मस्यौदा निर्माण गरिएको बताउँदै मन्त्रालयका सचिव नवराज ढकालले १८.७९ प्रतिशत मगर र ११.३१ प्रतिशत गुरुङ रहेको यस प्रदेशमा दुवै भाषालाई प्रदेशभित्र सरकारी कामकाजमा ल्याउने तयारी स्वरुप सुझाव संकलन गरेको बताए ।

गण्डकीका अन्य जिल्लामा समेत पुगेर उक्त मस्यौदामाथि सुझाव संकलन पश्चात् ऎन कार्यान्वयनका लागि विज्ञ बनाउने र आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा ऎन बनाएर आगामी सालबाट प्रयोगमा ल्याउने गरी अगाडि बढेको ढकालको भनाइ छ ।

जग बलियो नभए कामकाजमा ल्याउन नसकिने बताउँदै पूर्व सांसद महेन्द्र थापा मगरले यी दुई भाषालाई स्थानीय तहको तल्लो तहबाट पठनपाठनमा प्रयोगमा ल्याउन समेत आग्रह गरे । आफ्नो ठाउँको मातृभाषाको बोर्ड राख्नुपर्ने बताउँदै मगरले बाहुल्यता भएको वडाबाट कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिए ।

सो कार्यक्रममा प्रदेश सदस्य सीता कुमारी सुन्दास, पञ्चराम गुरुङ, भोजराज अर्याल, सुधीर कुमार पौडेल, कल्पना तिवारी, रेखा गुरुङ, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि तुलसी गिरी, नेकपा एमाले स्याङ्जाका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद गैरे, जिल्ला समन्वय समिति स्याङ्जाका प्रमुख श्रीप्रसाद जिटी, स्याङ्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिता नेपाललगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए । सो अवसरमा दुई दर्जन बढी सरोकारवालाले सुझाव दिएका थिए ।