पोखरा । कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्न नपाउँदा जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको दाबी गरेका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल माछापुछ्रे गाउँपालिकाको प्रथम गाउँ परिषद उद्घाटन गर्दै उनले स्थानीय स्रोत अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना(एक्याप) ले प्रयोग गर्दा स्थानीय तह स्रोतबाट बन्चित भएको उल्लेख गरे ।

‘आफ्नो क्षेत्रभित्रको प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्ने संवैधानिक अधिकार स्थानीय सरकारलाई छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै स्रोत, साधन एक्यापले नै प्रयोग गर्दा यस क्षेत्रका अन्तर्गतका १६ वटा स्थानीय तह स्रोत विहीन भएका हुन् । सरकारसँग बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि १० वर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहमतिसहित १९८६ मा स्थापना भएको एक्याप अहिलेसम्म पनि आयोजनाकै रुपमा कायम रहेको उनको गुनासो छ ।

बर्सेनी म्याद थप गर्ने प्रचलनले प्रचूर सम्भावना भएर पनि यो क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत स्थानीय बासिन्दाले उपयोग गर्न नभएको उनले दाबी गरे । प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय पालिकाले स्थापना कालदेखि नै प्राकृतिक स्रोत, साधन उपयोग गर्न माग गर्दै आए पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ । गुरुङले भने, ‘सरोकारवाला सबैको सहमतिमा एक्याप खारेर गर्नुको विकल्प छैन ।’

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य हरिप्रसाद बास्तोलाले संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिलाई सामुदायिक वन समूहमा परिणत गरी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगको अधिकार दिनुपर्ने जनाए ।

महासंघ कास्की अध्यक्ष विश्वनाथ लामिछानेले सरकारले यही फागुन महिनाको अन्तिमसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनका लागि दिएको छुटको भरपुर उपयोग गर्न आग्रह गरे । स्थानीय पालिकाले वन ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

महासंघ पालिका अध्यक्ष धर्मराज ढुंगानाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का कार्यवाहक वडाअध्यक्ष गुरुदत्त अधिकारी, महासंघ कास्की उपाध्यक्ष चूडामणि अधिकारी, समाजसेवी रामचन्द्र अधिकारी, स्थानीय महासंघका कोषाध्यक्ष पार्वती अधिकारी लगायतले बोलेका थिए ।