गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले २ विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित ती विधेयक प्रदेश प्रमुखले सोमबार प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव ऋषिराम सुवेदीका अनुसार ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएका हुन् ।

केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयकले गण्डकीका ३ ऐन खारेज गरेको छ । गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५, गण्डकी प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन, २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ खारेज भएका हुन् ।

अब प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती ऐन औपचारिक रुपमै खारेज भएका छन् । दुग्ध विकास बोर्ड र तालप्राधिकरण खारेजीमा त्यति विरोध नआए पनि गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गरेकामा सुरेन्द्र पाण्डे सरकार निकै आलोचित भएको छ ।

खर्च बढी भएको त्यसअनुसार परिणाम र प्रभावकारिता नभएको भन्दै सरकारले ऐनसँगै ती संरचना खारेजी गर्ने निर्णय गरेको हो । गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी संस्था खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।

यी ३ संस्थाका लागि तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।