महालेखा परीक्षक कार्यालय बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्याङ्जा जिल्लामा १६ करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ । पाँच नगरपालिका र छ गाउँपालिका गरी ११ स्थानीय तह रहेको स्याङ्जामा १६ अर्ब २० करोड १३ लाख ३० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १६ करोड २० लाख सात हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।

यहाँ नगरपालिकामा प्रतिशतका आधारमा धेरै चापाकोटमा २.०४ प्रतिशत र कम पुतलीबजारमा ०.६१ प्रतिशत तथा गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी हरिनासमा ४.६३ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बिरुवामा ०.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

गल्याङ नगरपालिकामा एक अर्ब ७९ करोड ५३ लाख ४४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक करोड १८ लाख २१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.६६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने चापाकोट नगरपालिकामा एक अर्ब ५२ करोड ४२ लाख ९८ हजार रुपैयाँमा लेखापरीक्षणमा तीन करोड ११ लाख ४२ हजार रुपैयाँ अर्थात् २.०४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।

यस्तै, पुतलीबजार नगरपालिकामा दुई अर्ब ३९ करोड ४७ लाख ८२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक करोड ४५ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.६१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ भने भीरकोट नगरपालिकामा एक अर्ब ५६ करोड ४६ लाख सात हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा एक करोड २४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.८० प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

वालिङ् नगरपालिकामा दुई अर्ब २८ करोड ७६ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा दुई करोड ३० लाख ३० हजार रुपैयाँ अर्थात् १.०१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

गाउँपालिकामध्ये अर्जुनचौपारी गाउँपालिकामा ९९ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ३६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३७ प्रतिशत बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, आँधीखोला गाउँपालिकामा एक अर्ब २१ करोड ८१ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.७८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने कालीगण्डकी गाउँपालिकामा एक अर्ब ३१ करोड ५७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ३१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.२४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।

फेदीखोला गाउँपालिकामा ९३ करोड १५ लाख ९४ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.३४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बिरुवा गाउँपालिकामा एक अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा १३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ०.१२ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने हरिनास गाउँपालिकामा एक अर्ब तीन करोड ८५ लाख ९८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणमा चार करोड ८१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४.६३ प्रतिशत बेरुजु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।