गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेशभित्रका थप ९ वटा अस्पताललाई स्तरोन्नती गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि स्तरोन्नती गरिएका ४ अस्पतालसहित अब कुल १३ वटा अस्पतालहरू स्तरोन्नतिमा परेका छन् । तीमध्ये २ वटा आयुर्वेद अस्पतालसमेत रहेका छन् ।

अस्पतालहरुको स्तरोन्नतीसँगै शैया संख्या र कर्मचारी दरबन्दी उल्लेख्यरूपमा वृद्धि गरिएको छ । मन्त्रीपरिषद बैठकले जेठ १२ गते १३ वटै अस्पतालका लागि स्वीकृत शैया संख्या ६५० र कर्मचारी दरबन्दी ८२७ निर्धारण गरेको हो । यो भन्दा अघि ती अस्पतालहरुमा जम्मा २२० शैया र ३२५ कर्मचारी दरबन्दी मात्र थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल अस्पतालहरूमा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब–भत्ता अस्पतालकै आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन भैरहेकोले स्वीकृत नयाँ दरबन्दीहरू सबै तुरुन्तै नभरिए पनि आर्थिक भार नपर्ने जनाइएको छ । साथै मन्त्रीपरिषदको निर्णयले अस्पताल व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कार्यविधि पनि स्वीकृत गरेको छ ।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरुले अब आफ्ना आम्दानीलाई आफुखुसी खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालहरूले वार्षिक योजना तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएपछि मात्र आम्दानीको उपयोग गर्न पाउने छन् ।

त्यसैगरी, अस्पतालहरूको सुदृढीकरणका लागि ‘अस्पताल सुदृढिकरण कोष’ स्थापना गरिएको छ। यस कोषमा प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो कुल आम्दानीको १५५ जम्मा गर्नुपर्नेछ । सो रकम प्रदेश अस्पताल तथा स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढिकरणमा मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

हाल गण्डकी प्रदेश मातहत रहेका अस्पतालहरूको वार्षिक आम्दानी करिब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको मन्त्रालयको दाबी छ। अस्पतालहरूको स्तरोन्नति भएपछि यो आम्दानी दोब्बर हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक कार्यविधि कडाइका साथ लागू गरिएमा अस्पतालहरूको सेवा, सुशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन उल्लेखनीय रूपमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री कृष्ण प्रसाद पाठकका अनुसार अस्पतालहरूको स्तरोन्नति संगै गण्डकी प्रदेशका बासिन्दाले अब गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन्। यसअघि दशकौंसम्म अस्पतालहरू स्तरोन्नति नहुनुका कारण धेरै स्थानमा सेवा स्तरीय नरहेको उनको भनाई छ ।

अब अस्पतालहरूमा स्टाफ नर्स, मिडवाइफरी, फार्मेसी, ल्याबजस्ता प्राविधिक शिक्षासमेत अध्यापन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको मन्त्री पाठकले बताएका छन् । यसले प्रदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाई छ ।