पोखरा । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष मुस्लिम आयोगले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) को व्यवस्था बमोजिम आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष महमदिन अलीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्टलाई बुझाएका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हकहितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तिकरणका लागि आयोग बनेको उल्लेख गर्दै नेपालका विभिन्न जाति, भाषा, संस्कृति र समुदायका बीचमा सहअस्तित्वका आधारमा आपसी सद्भाव कायम राख्न मुस्लिम आयोग जस्ता आयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत प्रदेशसभामा छलफलका लागि पेश गरिने प्रदेश प्रमुख भट्टले बताए ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष अलीले आयोगका गतिविधि, उपलब्धि र आगामी योजनाबारे प्रदेश प्रमुख भट्टसमक्ष जानकारी गराए । अलीले मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि आयोगले प्रयास गरिरहेको बताउँदै पर्याप्त श्रोत साधन, बजेट र अधिकार नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, प्रमुख स्वकीय सचिव अर्जुन अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

मुस्लिम आयोग स्थापना भएको छ वर्ष बितिसकेको छ । नेपालको संविधानको धारा २६४ अनुसार आयोग गठन भएको थियो । यसका लागि २०७४ सालमा मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ बनेको थियो ।