काठमाडौं । रास्वपा सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि उच्च अदालत पोखरामा सुनुवाइ नसकिएपछि अर्को दिनका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा छुटेका लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग राखी सरकारी पक्षले जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो । त्यस्तै आफूलाई तोकिएको धरौटी रकम चर्को परेको भन्दै रविले पनि निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

ती दुवै निवेदन एकसाथ राखी उच्च अदालतले सुनुवाइ अघि बढाएको हो । मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासमा बिहीबार बहस नसकिएपछि आउँदो बिहीबार सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको छ ।

समय अभावको कारण सुनुवाइ नसकिएको भन्दै अर्को पेसी बिहीबारका लागि तोकेको उच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले जानकारी दिएका छन् । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी, आरती गुरुङ, मीना गुरुङ, रामबहादुर खनाल, लीला पछाईँसहित ७ जना धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको एकल इजलासले गएको पुस २५ गते लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सो आदेश खारेज गरी पुर्पक्षको लागि कारागार पठाउनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याएको थियो भने रवि पक्षले गएको माघ १४ गते धरौटी रकम खारेज गर्दै साधारण तारेख दिनुपर्ने माग गरेको थियो ।

दुवै निवदेनमाथि गएको जेठ २ गते पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । त्यसबेला रविका कानुन व्यवसायीले रविलाई पेसीको जानकारी नै नदिई सुनुवाइ अघि बढाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

बिहीबार रविलाई पुर्पक्षको लागि थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता रूद्रप्रसाद पन्थी, उपन्यायाधीवक्ताहरू बुद्धिलाल श्रेष्ठ, तुलबहादुर खड्का, एकनारायण ढकाल, सहकारी पीडितका तर्फबाट अधिवक्ता युवराज पराजुलीलगायतले अदालतमा बहस गरेका थिए ।

रविका तर्फबाट नारायण कँडेल र मीना गुरूङको तर्फबाट सुरेन्द्र थापालगायत कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । अहिले लामिछाने बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा छन् ।