पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रममा भएका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, भ्रमणजस्ता कार्यक्रम हाललाई सञ्चालन नगर्ने भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपषिद्को विहीबार साँझ सम्पन्न बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउने भन्दै प्रदेश सरकार मातहतका पदाधिकारी र कर्मचारीले कुनै पनि प्रकारको बैठक भत्ता नलिने निर्णय समेत गरेको छ ।

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री डा.टकराज गुरुङका अनुसार अनिवार्य दायित्व र कार्यालय सञ्चालनको लागि आवश्यक न्यूनतम खर्चमात्र गर्ने, अत्यावश्यक बाहेक कर्मचारीलाई भ्रमण र काजमा नखटाउने, विदा स्वीकृत नगर्ने निर्णय समेत भएको छ । जेनजीको आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण यस्तो निर्णय गर्नुपरेको उनले बताए ।

विहीबारको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गर्न स्विकृति दिएको छ ।