स्याङ्जाको सदरमुकाम पुतलीबजार सार्ने क्रममा सरकारले ६२ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा अब बल्ल पीडित परिवारले पाउने भएका छन् । तत्कालीन समयमा प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा दिएका स्याङ्जा पुतलीबजार नगरपालिका -१ का श्यामप्रसाद श्रेष्ठलाई सरकारले १ करोड रुपैयाँ मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को कार्तिक २४ गते बसेको बैठकले श्रेष्ठ परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेसँगै दशकौँदेखिको कानुनी संघर्ष अन्त्य हुने भएको छ ।

त्यो जग्गा हाल पुतलीबजार नगरपालिका -१ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा रहेको ठाउँ हो । विसं. २०२० सालपछि तत्कालीन नुवाकोट (अहिलेको फेदीखोला गाउँपालिका –२) बाट सदरमुकाम पुतलीबजार सारिँदा उनका बाबु गुञ्जमान श्रेष्ठको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसयता श्रेष्ठ परिवारले सरकारी कार्यालय, अदालतदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म धाएर न्याय खोज्दै आएका थिए ।

‘६ दशकसम्म हण्डर ठक्कर खाँदै न्यायका लागि हिँडियो,’ श्यामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अब सरकारकै निर्णय आएको छ, धेरै कुरा गर्न चाहन्न । हिजो हामीमाथि अन्याय हुँदा कोही साक्षी थिएन ।’

श्यामप्रसाद अहिले स्याङ्जामा वकिल पेशामा छन् । उनी भन्छन्, ‘मुआब्जाको निर्णय भएको छ, तर सरकारी ढिलासुस्तीमा अझै आशंका छ ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गृह मन्त्रालयले मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले केही वर्षअघि नै १ करोड रुपैयाँ सिफारिस गरेर पठाएको थियो । अहिले मन्त्रिपरिषद्‌बाट औपचारिक निर्णय भएपछि कार्यान्वयनको तयारी सुरु भएको सिडिओ कार्यालयले जनाएको छ ।

‘त्यो समयमा सरकारले वनक्षेत्रको जग्गा दिएर प्रश्न टार्‍यो, पछि वन कार्यालयले त्यहाँ भोगचलन रोकेपछि उनीहरू दशकौँसम्म संघर्षमा रहनुपर्‍यो,’ सहायक सिडिओ दीपक पौडेलले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि उनीहरूले पाउने मुआब्जा सरकार उपलब्ध गराउनेछ ।’

पुरानो नुवाकोट, जसलाई बाइसे–चौबिसे राज्यकालमा स्याङ्जाको केन्द्र मानिन्थ्यो, सदरमुकाम सारिएपछि क्रमशः पछि पर्‍यो । पुतलीबजार प्रशासनिक केन्द्र बनेसँगै नुवाकोट झन् ओझेलमा गयो । तर, त्यस ऐतिहासिक जग्गा दिने परिवारको संघर्षले अहिले प्रशासनिक इतिहासकै एउटा अध्याय पूरा गरेको छ ।