गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस

प्रतिवेदन पेस

गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन पेस

IMG_0643

पोखरा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गण्डकी प्रदेश प्रमुखसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्ध बहादुर गुरूङले शुक्रबार प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष गुरूङले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

प्रदेश प्रमुख भट्टले यस आयोग मुलुकमा वित्तीय संघीयता लागू गर्ने आर्थिक पाटोतर्फको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै पर्याप्त प्राकृतिक श्रोतले पूर्ण भएपनि देशले पर्याप्त लाभ लिन नसकिएको चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘नेपाल सानो क्षेत्रफलमा पर्याप्त प्राकृतिक श्रोत भएको देश भएपनि यसको उपयोगिताका सन्दर्भमा उचित नीति र योजना नहुँदा उपभोग गरी लाभ लिन नसकिरहेको अवस्था छ ।’ उनले भने – ‘मुलुकका प्रबुद्ध वर्गहरु, पूर्वप्रशासक, अर्थशास्त्री, वित्तसँग राम्रो अनुभव भएका व्यक्ति सम्मिलित आयोगले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।’

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख र प्रदेश भित्रका स्थानीय सरकारलाई ९ अर्ब २२ करोड ९३ लाख वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएकोमा नेपाल सरकारले सोहि बमोजिम बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

यद्यपी, नेपाल सरकारले सिफारिस बमोजिम बजेट विनियोजन गरेपनि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूरै रकम हस्तान्तरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएका देखिएको उनले बताए ।

कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अवधिमा आयोगले गण्डकी प्रदेश तथा प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा सम्पादन गरेका काम–कारबाहीहरू उक्त वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटिएको जानकारी दिए । उनले संक्षिप्त विवरणसहित प्रतिवेदन पेस गर्दै आयोगका गतिविधि र सिफारिसबारे प्रदेश प्रमुखलाई अवगत गराएका थिए ।

संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, मानक र पूर्वाधारको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तह सशर्त अनुदानको आधार तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँड गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने जस्ता अधिकार आयोगलाई छ ।

गण्डकी प्रदेशको अग्रणी अनलाइन गण्डक न्यूज विभिन्न प्लाटफर्ममा उपलब्ध छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। जहाँ तपाईँ फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्युब लगायतमा पनि हाम्रा सामाग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ खबर थाहा पाउनका लागि गण्डक न्यूज र हाम्रो अर्को आधिकारिक वेबसाइट गण्डकी न्यूज भिजिट गर्दै गर्नुहोला। साथै, माथि समाचार पढेपछि तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? व्यक्त गर्नुहोला।

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज

गण्डक न्यूज डेस्क

ट्रेन्डिङ