स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेको एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास योजना समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन । करिब ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागतको यो योजना निर्माण व्यवसायी र नगरपालिकाबीच देखिएको विवादका कारण ढिलाइ भएको हो ।

संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, कास्कीमार्फत अघि बढाइएको योजनाअन्तर्गत वडा नं. १ प्रगतिटोलदेखि वडा नं. ६ सुन्दरबजार जोड्ने तथा वडा नं. ८ ढापुकफेदीसम्म करिब २.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, वडा नं. ४ मा भीरकोट पार्क नजिक पोखरी निर्माण र वडा नं. १ मा करिब ३०० मिटर पदमार्ग निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ ।

ग्राण्ड एसके एण्ड शिव जेभी काठमाडौंले २०८१ असार ६ गते सम्झौता गरी काम सुरु गरेको थियो । तर सम्झौता अनुसार २०८२ फागुन ५ भित्र योजना सक्नुपर्ने थियो । तर म्याद सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि योजना आधामात्रै सकिएको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय कास्कीका इन्जिनियर नवीन लुइँटेलका अनुसार हालसम्म सडकतर्फ करिब ५० प्रतिशत, पोखरीतर्फ ३० प्रतिशत र पदमार्गतर्फ ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । पदमार्ग लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि सडक र पोखरी निर्माण भने अझै अधुरै छन् ।

निर्धारित समयमा काम नसकिँदा उक्त सडक अहिले धुलाम्मे बनेको छ । दैनिक सयौं सर्वसाधारण र सवारीसाधन आवतजावत गर्ने सडकमा धुलोका कारण स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।

निर्माण ढिलाइको मुख्य कारण भने पोखरी उत्खननबाट निस्किएको ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको प्रयोगलाई लिएर देखिएको विवाद हो । डिपिआरअनुसार पोखरीबाट झण्डै ९ हजार ८७९ घनमिटर सामग्री निस्कने अनुमान गरिएको थियो, जसमध्ये करिब ३ हजार ८०३ घनमिटर पोखरीमै प्रयोग हुने र बाँकी सामग्री अन्य संरचनामा प्रयोग गर्ने योजना थियो ।

निर्माण कम्पनीले उक्त सामग्री सडक, पोखरी र पदमार्गमा निःशुल्क प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । तर नगरपालिकाले भने प्रदेश कानुनअनुसार उत्खनन गरिएको सामग्री प्रयोग गर्दा प्रतिघनमिटर २८० रुपैयाँका दरले करिब ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण लम्सालले कानुनअनुसार राजस्व मागिएको स्पष्ट पार्दै राजस्व नतिरी सामग्री प्रयोग गर्न नपाइने बताएका छन् । उनका अनुसार पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गरेपछि काम प्रभावित भएको हो ।

यता निर्माण कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि रामप्रसाद भुसालले भने नगरपालिकाले सहजीकरण गर्नुको सट्टा राजस्वको नाममा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले अन्य योजनामा यस्तै सामग्री निःशुल्क प्रयोग भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो योजनामा मात्रै समस्या सिर्जना गरिएको बताएका छन् ।

झण्डै पाँच महिनादेखि विवादकै कारण काम प्रभावित बनेको भए पनि अहिले भने राजस्व तिरेर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ । योजना आगामी भदौसम्मका लागि म्याद थप गरिएको र अब काम तीव्र बनाउने तयारी गरिएको बताइएको छ ।

यता प्राविधिक पक्षले भने दुवै पक्षबीच सहमति गरेर काम अघि बढाउन सुझाव दिएको छ । समयमै समाधान ननिस्किए विकास योजना थप लम्बिने र स्थानीयले अझै सास्ती खेप्नुपर्ने देखिएको छ ।