पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक ऐलानी र पर्ती जग्गामा रहेका संरचना खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि पोखराका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित भएका छन् ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीले आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महानगरको निर्णय विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको हो ।

संघर्ष समितिका संयोजक प्रेम बहादुर गुरुङले सरकारले सुकुम्बासीलाई अन्यय पूर्णतरिकाले हटाउने खोजेको बताए । ‘हाम्रा जायज मागहरूलाई सरकारले वेवास्ता गरे र उचित विकल्पविना बल प्रयोग गरे हामी मर्न तयार छौं, तर आफ्नो थातथलो छोड्ने छैनौं। यो लडाईं गाँस, बास र कपासको मात्र नभई आत्मसम्मानको पनि हो,’ उनले भने ।

समितिका सहसंयोजक रमेश बलकोटीले पोखरा महानगरपालिकाले विकास र सुशासनको नाममा सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजे त्यसको सशक्त प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए । महानगरभित्र हजारौंको संख्यामा रहेका भूमिहीनहरूको उचित व्यवस्थापन नगरी चालिएको यो कदमले पोखरामा सामाजिक र राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउन उनको भनाइ छ ।

महानगर कार्यपालिकाको सार्वजनिक जग्गामा बिना अनुमति निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र आफैं हटाउन सूचना जारी गरेको थियो । उक्त सूचनाले दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले उचित व्यवस्थापन बिना उठिबास लगाए संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरूले काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौंका विभिन्न नदी किनारमा रहेका ४ हजार भन्दा बढी घरटहराहरू उचित विकल्प र व्यवस्थापनविना नै भत्काइएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै संघर्ष समितिले पोखरामा पनि त्यस्तै नियति दोहोरिए संघर्ष गर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । ‘सरकारले सुरक्षा र जोखिम क्षेत्र पहिचानको बहानामा भूमिहीनहरूको उठीबास लगाउन खोजेको छ,’ उनीहरुले जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘देशभरका करिब ५० लाख भूमिहीन, सुकुम्बासी, गुठी पीडित र सुकुम्बासीहरू अहिले आफ्नो न्यूनतम आवासको हक खोजिरहेका छन्, तर सरकार उनीहरूको मानवाधिकार हनन गर्न उद्यत देखिएको छ ।’

संघर्ष समितिले सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ तर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको डिजिटल प्रमाणीकरण र सत्य तथ्य गर्ने कार्य ६० दिनभित्र सक्नुपर्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराएको छ । स्थानीय सरकार, भूमि आयोग, मालपोत र नापी कार्यालयको समन्वयमा काम हुनुपर्नेमा उल्टै उठिबास लगाउने निर्णय हुनु दुःखद भएको समितिले जनाएको छ । उनीहरुले बैशाख २१ गते बिहान ११ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको अगाडि सहिद चोकमा भेला भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका छ ।

बैशाख २१ गते ज्ञापनपत्र बुझाएपछि सहिद चोकबाट रत्नचोक, सृजनाचोक, पृथ्वीचोक हुँदै नयाँबजारस्थित पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय पुगेर महानगर प्रमुख (मेयर) लाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यतालिका छ । त्यसलगत्तै कोणसभा गर्ने भनिएको छ । ¥यालीको समापन पृथ्वीचोकमा पुगेर कोणसभामा परिणत हुनेछ । बैशाख २३ गते संघर्ष समितिको बैठक बसी थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय उनीहरुले चेतावनी दिएका हुन् ।