पोखरा । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्ट समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक श्याम प्रसाद भण्डारीले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आठौं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख भट्ट समक्ष पेस गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले आर्थिक अनुशासन नै सुशासनको जग रहेको बताए। उनले राज्यका सबै क्षेत्रमा आर्थिक अनुशासन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिँदै बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
‘आर्थिक अनुशासन कायम गर्न राज्यका तीनै तह जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू जवाफदेही बन्नुपर्दछ । सार्वजनिक सम्पतिको क्षतिको वर्तमान अवस्थामा मितव्ययितातर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्टले भने ।
उनले महालेखा परीक्षक कार्यालयले आर्थिक अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गराउन सशक्त भूमिका निर्वाह गरेकोमा प्रशंसा व्यक्त गरे । सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोगमा सम्बन्धित निकायलाई थप सजग गराउने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।
नायव लेखामहापरीक्षक भण्डारीले वित्तीय प्रशासन र आर्थिक अनुशासनलाई सबल बनाउन अनुगमन, मूल्याङ्कन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रदेश सभाको लेखा समितिमा प्रतिवेदन उपर समयमा नै छलफल गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा पनि गरे । कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव विजय रानालगायत सहभागी रहेका थिए ।
प्रतिवेदनमा सरकारी निकायको खर्चमा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा बेरुजु वृद्धि भएकोसमेत औँल्याइएको छ । आर्थिक प्रशासन चुस्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन प्रदेश सरकार तथा मातहतका निकायले सुधारात्मक कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम संवैधानिक निकायले प्रत्येक प्रदेशको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अलग अलग प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ४ मा महालेखापरीक्षकले वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । र, उपदफा ५ मा उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रदेश सभामा पेस हुने उल्लेख छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार आ.व. २०८१/८२ मा गण्डकी प्रदेश मातहतका एक सय ५९ मन्त्रालय तथा निकाय र २१ समिति तथा अन्यसंस्थातर्फ कूल ४१ अर्ब ४५ करोड ८१ लाख ३२ हजारको लेखा परीक्षण गरिएको छ । यसमध्ये ५९ करोड ५० लाख १९ हजार बेरुजु पाइएको छ । यो आर्थिक वर्षसम्म अद्यावधिक वेरुजु २ अर्ब ८३ करोड ३८ लाख ९५ हजार रहेको छ ।
सम्बन्धित खबर
बोक्रो फेरिँदैमा भित्री गुदी फेरिँदैन : सांसद रेग्मीलाई अर्जुनचौपारीको व्यंग्यात्मक जवाफ
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेश प्रमुख समक्ष पेस
स्याङ्जाका पालिकामा बेरुजु घट्यो, अझै १३ करोडभन्दा बढी हिसाब मिलेन
सेवाग्राहीमैत्री प्रहरी सेवा : प्रहरी कार्यालय पुग्ने नागरिकलाई अब ‘सहजकर्ता’को साथ
पाँच–दस मिनेटमै नागरिकता, स्याङ्जा प्रशासनको नयाँ प्रणालीले घटायो लाइन र भनसुन
गण्डकी फायरलाई प्रथम चापाकोट क्रिकेट लिगको उपाधि
यो पनि पढौँ
फिर्के खोलाका संरचना जेठ ९ गतेभित्र हटाउन महानगरको अन्तिम चेतावनी
मित्रमिलन सहकारीको ऋण नतिर्ने २६ जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
सर्वोच्चमा तमासा: कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशपछि कर्मचारी सर्वोच्च छाडेर हिँडे
स्याङ्जामा १२ वर्षीया बालिकामाथि जबरजस्ती करणी आरोपमा एक पक्राउ