पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा अत्यधिक चर्चामा रहेको गाँजा विधेयक प्रदेश प्रमुखले पुनर्विचारका लागि प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका छन् ।

औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेका हुन् । प्रदेश सभाबाट पारित भई सभामुखबाट प्रमाणित भएर आएको यो विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै उनले सभामा फिर्ता पठाएका हुन् । प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम सन्देशसहित विधेयक फिर्ता पठाएको जानकारी कार्यालयले दिएको छ ।

विधेयक प्रदेश सभा सचिवालयले २०८३ असार ३० गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसको केही समयपछि २०८३ साउन ८ गते शुक्रबार उनले यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका हुन् । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ मा पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख छन् । सोही उपदफाको खण्ड ख मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने उल्लेख गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सभाले तयार पारेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको सन्देशमा उल्लेख छ ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संघीय कानुनसँग मेल नखाएका कारण विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख छ । ‘औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि संघीय ऐनले यसलाई लागू औषध मानेर निषेध गरेको अवस्था छ ।’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले फिर्ता गरेपनि सरकारले जस्ताको तस्तै पुनः प्रमाणिकरणको लागि पठाएमा संविधानतः प्रदेश प्रमुखसँग प्रमाणिकरण गर्न बाहेक अरु विकल्प रहन्न ।