पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विनियोजित बजेटको ५४.६४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कार्यालयले एक अर्ब नौ करोड ८१ हजार ८३ रुपैयाँमध्ये ५९ करोड ५६ लाख ७१ हजार ७८० रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख गुरुदत्त अधिकारीका अनुसार प्रदेशतर्फका ११६ र संघतर्फका पाँच गरी कार्यालयअन्तर्गत १२१ योजना थिए । तीमध्ये ६१ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् भने ५३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । सात वटा योजनामा भने काम हुन सकेन ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५२ वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन अवस्थामा आएका थिए । मागअनुसार ती योजनाका लागि ७५ प्रतिशत मात्रै बजेट प्राप्त भएकाले केही योजनामा बजेट रकमान्तर गरेर १२ वटा योजना सम्पन्न गरिएको अधिकारीले जानकारी दिए ।

चार मोटरेबल र चार झोलुङ्गे पुल बने
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा रातो खोला, राक्सेघाट, पौवेखोला र फेदीखोलामा चार वटा मोटरेबल पुल निर्माण गरेको छ । यस्तै, चार वटा झोलुङ्गे पुलसमेत निर्माण भएको अधिकारीले बताए ।

यस अवधिमा ९.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ७.७ किलोमिटर सडक ढलान, पाँच किलोमिटर ग्राभेल र १.२५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण गरिएको छ । ३०.३ किलोमिटर नाला निर्माण गर्नुका साथै १०९ वटा कल्भर्ट तथा ह्युम पाइप राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयअन्तर्गत बायाँटारी–सेतीवेणी, मण्डलीथान, धुर्कोट–दामाचौर र जिमुवा–पाखीचौर बहुवर्षीय योजनामा पनि राम्रो प्रगति भएको अधिकारीले बताए ।

सात योजनामा काम भएन
कार्यालयका अनुसार भीरकोट–मोहनडाँडा सडक र बीपी स्मृति भवन सडकका लागि ५०–५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यस्तै, गल्याङ–चापाकोट सडक मर्मतका लागि २५ लाख, कटुवा थर–निबुवाखर्क झोलुङ्गे पुलका लागि एक करोड, झोलुङ्गे पुल मर्मतका लागि ५० लाख र जनता आवास कार्यक्रमका लागि पाँच लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर यी योजनामा काम हुन नसकेको अधिकारीले जानकारी दिए ।

सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्ने बलमाटा सडकको ५६ लाख रुपैयाँ र ज्यामिरे–कोल्मा सडकको एक करोड ६० लाख रुपैयाँ धरौटीसमेत कार्यालयले सरकारी खातामा तानेको उनले बताए ।

यातायातबाट ११ करोड ७६ लाख राजस्व
कार्यालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ११ करोड ७६ लाख एक हजार ८२९ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था कार्यालयले सवारीसाधन नवीकरण, २४५ वटा जाँचपास तथा ५३४ वटा रुट परमिटबाट उक्त राजस्व संकलन गरेको हो ।

कार्यालय प्रमुख अधिकारीले महँगी, अलकत्राको मूल्यवृद्धि, निर्वाचन तथा जेनजी आन्दोलनलगायतका कारण पूर्वाधारतर्फ अपेक्षाअनुसार प्रगति हासिल गर्न नसकिएको बताए ।