• यादव घिमिरे

यातायात क्षेत्र देशको अर्थतन्त्र र जनजीवनको मुख्य धमनी हो, तर आज नेपालका राजमार्गहरू सास्ती, जोखिम र प्रशासनिक उदासीनताको साझा पर्याय बनेका छन्।

नेपालका राजमार्गहरूमा यात्रा गर्नु भनेको केवल एउटा गन्तव्यबाट अर्को गन्तव्यमा पुग्नु मात्र होइन, बरु असुरक्षित सडक, कमसल सवारी र सडक छेउका होटलहरूको सिन्डिकेटविरुद्ध लड्नुपर्ने एउटा अघोषित युद्ध जस्तै बनेको छ। हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित र भौगोलिक विविधता भएको देशमा गाउँ-गाउँलाई सहरसँग र सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोड्ने सडक सञ्जालले देशको विकासको ऐना झल्काउनुपर्ने हो। तर विडम्बना के छ भने, सडक, यात्रु र खानाको यो त्रिकोणात्मक सम्बन्ध जहाँ सुरु हुन्छ, त्यहाँदेखि अन्त्य नभएसम्म हरेक नागरिकले असुरक्षा र बाध्यताको चक्रव्यूह भोग्नुपर्छ।

नेपालको विशिष्ट भौगोलिक बनोटका कारण देशका अधिकांश पहाडी र हिमाली सडकहरू नदी किनारलाई पछ्याउँदै निर्माण गरिएका छन्। त्रिशूली, सुनकोशी, भोटेकोशी, मर्स्याङ्दी, कर्णाली र कालीगण्डकी जस्ता ठुला नदीका किनारा तथा खोँचहरूबाट गुज्रिने यी राजमार्गहरू हिउँदमा सहज देखिए पनि वर्षायाम सुरु हुनासाथ ठुलो धरापमा परिणत हुन्छन्। मनसुनको समयमा आउने भीषण बाढी र नदीको तल्लो कटानले क्षणभरमै सडकको नामोनिसान समेत मेटिदिने गरेको छ। एकातिर पहाडको माथिल्लो भागबाट खस्ने पहिरो र अर्कोतिर नदीको बहावले सडकको जग नै बगाउने दोहोरो मारका कारण पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको सडक यात्रा दिनानुदिन झन् बढी जोखिमपूर्ण र अनिश्चित बन्दै गइरहेको छ।

पछिल्ला दशकहरूमा देशमा कुल सडक सञ्जाल १ लाख किलोमिटर भन्दा बढी पुगिसकेको र करिब २० हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे भए पनि स्तर र अवस्था निकै दयनीय छ। अधिकांश सडकहरू पहाडी भूगोल र पर्यावरणको सही मूल्याङ्कन नगरी प्राविधिक रूपमा डोजरे विकासका आधारमा खनिएका छन्। रोडबोर्ड नेपाल जस्ता निकायहरूले सडक मर्मतका लागि कोष परिचालन गरे पनि राष्ट्रिय राजमार्गहरू सधैं खाल्डाखुल्डी, पहिरो र हिलो-धुलोले ग्रस्त रहन्छन्। एसियन ट्रान्सपोर्ट अब्जर्भेटरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका ३५ प्रतिशत सडक मात्र सवारीका लागि सुरक्षित रेटिङमा पर्दछन्। जलवायु परिवर्तन र भारी वर्षाका कारण नेपालको एक-तिहाइभन्दा बढी सडक सधैं बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा रहँदा हरेक वर्ष अर्बौँको भौतिक क्षति मात्र हुँदैन, महिनौसम्म सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरू बीच बाटोमै अलपत्र पर्ने गर्छन्।

नदी किनारका सडकहरू अचानक अवरुद्ध हुँदा र पहिरोको जोखिमयुक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्दा यात्रुहरू कतिखेर माथिबाट ढुङ्गा वा लेदो खसेर गाडी खोँचमा खस्ने हो वा कतिखेर तलको उर्लिँदो नदीले सडक नै निलिदिने हो भन्ने डरले मुटु हत्केलामा राखेर बस्न विवश हुन्छन्। राजमार्गहरू यसरी क्षतविक्षत हुँदा सयौँ सवारी साधनहरू र हजारौँ यात्रुहरू बीच बाटोमै जङ्गल, भीर वा नदीको किनारमै हप्तौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन्। यस्तो प्राकृतिक विपत्तिको समयमा यात्रुहरूले भोग्नुपर्ने मानवीय पीडा अझ कहालीलाग्दो हुन्छ। चाडबाड वा जरुरी कामले हिँडेका वृद्धवृद्धा, बालबालिका र बिरामीहरू गाडीभित्रै भोकभोकै रात काट्न बाध्य हुन्छन्। जीवनमरणको लडाइँ लड्दै गरेका बिरामी बोकेका एम्बुलेन्सहरू पहिरोको जाममा घन्टौँ रोकिँदा समयमै अस्पताल पुग्न नपाई यात्रुले बाटोमै ज्यान गुमाउनुपरेका मर्मस्पर्शी घटनाहरू हाम्रा राजमार्गका नियमित क्रूर यथार्थ हुन्। सडक अवरुद्ध भएको बेला पिउने पानी र ओत लाग्ने ठाउँसमेत नपाउँदा विशेष गरी महिला, सुत्केरी र बालबालिकाहरूको बिचल्ली हुन्छ।

सडकको यो दुरावस्था र प्राकृतिक जोखिमसँगै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पनि पूर्ण रूपमा निजी व्यवसायीहरूको लगानी र एकाधिकारमा टिकेको छ, जहाँ सेवा र गुणस्तर नागरिकमैत्री हुन सकेको छैन। नेपालमा चल्ने धेरैजसो यात्रुवाहक बसहरू पुराना र यान्त्रिक रूपमा कमजोर छन्, जसमा अनिवार्य फिटनेस टेस्ट गर्ने प्रणाली फितलो हुँदा कतिपय गाडीहरू ब्रेक फेल हुने समस्या बोकेरै पहाडी सडकमा गुड्छन्। नाफा कमाउने होडबाजीमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु कोच्ने, चालक र सहचालकबाट प्रायः अभद्र व्यवहार भोग्नुपर्ने, तीव्र गतिमा गाडी कुदाउने र ट्राफिक नियमको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति आम रूपमा देखिन्छ, जसका कारण सडक दुर्घटनाको तथ्याङ्क भयावह बनेको छ।

राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि सडक छेउका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरू अनिवार्य आश्रयस्थल हुन्, तर यी होटलहरूले दिने सेवा र खानाको गुणस्तर सधैं विवाद र गुनासोको केन्द्रमा रहने गरेको छ। अधिकांश होटलहरूमा सरसफाइको स्तर निकै नाजुक हुन्छ, जहाँ खाना पकाउने भान्छा फोहोर हुने, बासी खाना दिइने र खुल्ला रूपमा राखिएका खाद्यसामग्रीमा झिँगा भन्किने समस्या सामान्य जस्तै छ। सडक छेउका होटलहरूको सबैभन्दा ठुलो समस्या अस्वाभाविक मूल्य र एकाधिकारको जालो हो, जहाँ बजार मूल्यभन्दा दोब्बर-तेब्बर महँगोमा खाना र खाजा बिक्री गरिन्छ। यो ठगीको पछाडी गाडी चालक र होटल व्यवसायीहरू बीचको मजबुत सिन्डिकेटले काम गरेको हुन्छ, जहाँ रात्रिवस वा दिवासेवाका बस चालकहरूले गाडी त्यस्ता होटलहरूमा मात्र रोक्छन् जहाँ उनीहरूलाई निःशुल्क खाना र नगद कमिसनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। चालकले जङ्गलको बीचमा लगेर गाडी रोकिदिँदा यात्रुहरूसँग अर्को होटलमा जाने कुनै विकल्प हुँदैन र यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै होटलहरूले कमसल खानाको पनि चर्को मूल्य असुल्छन्। बाढी वा पहिरोले सडक थुनिएर गाडी रोकिएको बेला त यस्ता होटलहरूले बाध्यताको फाइदा उठाउँदै चाउचाउ र पानीसमेत तेब्बर मूल्यमा बेचेर यात्रुलाई थप आर्थिक शोषण गर्ने गर्छन्।

सरकारका तर्फबाट राजमार्गका होटल, सडक र यातायातको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी वाणिज्य विभाग, खाद्य प्रविधि विभाग र ट्राफिक प्रहरीको भए पनि व्यवहारमा यो अनुगमन प्रणाली पूर्ण रूपमा असफल र औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिएको छ। सरकारी निकायहरू वर्षभरि मौन बस्छन् र चाडपर्व नजिकिएपछि मात्र सञ्चारमाध्यममा छाउनका लागि टोली बनाएर राजमार्गमा निस्कन्छन्। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कडा सजाय र इजाजत खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था भए पनि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक उदासीनता र ढिलासुस्तीका कारण दोषीहरू सधैं उम्कने गरेका छन्।

यो अस्तव्यस्त अवस्था र यात्रुको सास्तीलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले नेपाल सडक सुरक्षा कार्ययोजना लागू गर्दै राजमार्गहरूमा विश्रामस्थल विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ। कानुन अनुसार लामो दूरीका सवारी चालकहरूले थकान कम गर्न निश्चित समयको अन्तरालमा अनिवार्य विश्राम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। नयाँ कार्यविधिले राष्ट्रिय सडक सुधार आयोजनाहरूकै एक हिस्साका रूपमा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ, जसको सञ्चालन सार्वजनिक-निजी साझेदारी मोडलमा निजी क्षेत्र वा स्थानीय तहको समन्वयमा गर्ने मोडालिटी तय गरिएको छ। सरकारले सडक सुरक्षाका लागि छुट्टै शीर्षकमा अरबौँ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसको एउटा हिस्सा राजमार्गमा आधुनिक पूर्वाधारयुक्त विश्रामस्थल बनाउन खर्च गरिँदैछ। साथै सरकारले राइट अफ वे निर्देशिका तयार गरी सडक सीमाभित्र पर्ने जग्गालाई व्यवस्थित रूपमा यात्रुसेवा र सुरक्षित पार्किङका लागि प्रयोग गर्ने नीति लिएको छ।

नेपाल जस्तै समस्या भोगेर यातायात क्षेत्र र राजमार्गका होटलहरूलाई व्यवस्थित बनाएका विश्वका विभिन्न देशका केही उत्कृष्ट उदाहरणहरू हाम्रा लागि सिकाइ हुन सक्छन्। मलेसियाको राष्ट्रिय राजमार्गमा सरकारले निश्चित दूरीमा आर एण्ड आर स्टेसनहरू बनाएको छ, जहाँ स्वच्छ भान्छा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका शौचालय, पेट्रोल पम्प र प्रार्थना कक्ष एकै ठाउँमा हुन्छन् र खानाको मूल्य सरकारद्वारा नियन्त्रित हुन्छ। भारतीय राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले नयाँ एक्सप्रेस-वेहरूमा प्रत्येक ३० देखि ५० किलोमिटरमा एकीकृत विश्रामस्थल विकास गरिरहेको छ, जहाँ चालकहरूका लागि छुट्टै सुत्ने कोठाको व्यवस्था हुन्छ। युरोपेली देशहरूमा सार्वजनिक बसहरूमा जीपीएस र ट्याकोग्राफ जडान गरिएको हुन्छ, जसले चालकको विश्राम समय र स्थान केन्द्रीय प्रणालीमा रेकर्ड गर्छ। छिमेकी देश बंगलादेशले राजमार्गका होटलहरूमा कलर-कोडेड ग्रेडिङ लागू गरेको छ, जहाँ सफा र गुणस्तरीय होटललाई हरियो वा पहेंलो स्टिकर दिइन्छ।

यात्रुको चाप, गाडी गुड्ने दूरी र भौगोलिक अवस्थितिलाई हेर्दा नेपालका प्रमुख राजमार्गहरूमा प्रत्येक ४० देखि ५० किलोमिटरको अन्तरालमा एकीकृत विश्रामस्थल बनाउनु उपयुक्त सक्छ। तराईको समथर भूगोल र लामो दूरीको यात्रा हुने महेन्द्र राजमार्गमा बीपी राजमार्ग र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग जोडिने महोत्तरीको बर्दिबास पूर्वी नेपालकै सबैन्दा रणनीतिक विश्रामस्थल बन्न सक्छ। कोशी ब्यारेज पार गर्नुअघि र पछि धनुषाको ढल्केवर र सुनसरीको इनरुवामा, नारायणगढ पुग्नु अगाडि रौतहटको चन्द्रनिगाहापुर, पहाडी घुम्ती र जङ्गली खण्ड पार गर्दा चालकहरू थाक्ने हुनाले नवलपसीको दाउन्ने वा दाङको भालुवाङ, तथा सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका मुख्य ट्रान्जिट पोइन्ट बाँकेको कोहलपुर र कैलालीको अत्तरियामा आधुनिक विश्रामस्थल चाहिन्छ। बीपी राजमार्गको साँघुरो र अत्यधिक घुम्ती भएको हुनाले चालकको एकाग्रता कायम राख्न काभ्रेको भकुन्डेबेंसी र सिन्धुलीको खुर्कोटमा आधुनिक ‘वे-साइड एमेनिटीज’ निर्माण गर्दा यात्रुलाई ठुलो राहत पुग्छ।

नेपालमा सडक, यात्रु र खानाको वर्तमान चित्र निराशाजनक भए पनि सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासहरूलाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्ने हो भने यसलाई पूर्ण रूपमा सुधार्न सकिन्छ। कागजमा नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने नेपालको पुरानो रोगलाई तोड्न अब प्रशासनिक दृढता आवश्यक छ। सरकारले अघि सारेको नीतिलाई मार्गमा उल्लेखित गल्छी, मुगलिन, खुर्कोट, बर्दिबास र कोहलपुर जस्ता रणनीतिक स्थानहरूमा तत्काल पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले राजमार्गका सबै होटललाई हरियो, पहेंलो र रातो स्टिकर वितरण गर्दै डिजिटल मूल्य सूची अनिवार्य गराउनुपर्छ। बस चालक र सहचालकहरूलाई होटलबाट कमिसन लिन नपर्ने गरी यातायात कम्पनीहरूले नै उचित पारिश्रमिक र विश्रामस्थलमा निश्चित आराम कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै लामो दूरीका सार्वजनिक सवारीमा जीपीएस अनिवार्य गरी यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन गर्नुपर्छ र नीति विपरीत अनधिकृत होटलमा गाडी रोकी यात्रुलाई सास्ती दिने चालकको इजाजतपत्र खारेज गर्नेसम्मको कडा कदम चाल्नुपर्छ।

जबसम्म सडक सुरक्षित हुँदैन, सवारी साधन उत्तरदायी बन्दैनन् र राजमार्गका होटलहरू उपभोक्ताप्रति इमानदार हुँदैनन्, तबसम्म समृद्धि र पर्यटन विकासको नारा गफमा मात्र सीमित रहनेछ। नयाँ नीतिको जगमा टेकेर तोकिएका उपयुक्त स्थानहरूमा आधुनिक पूर्वाधार बनाएर बाढी-पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्मा समेत यात्रुले ओत र राहत पाउने वातावरण निर्माण गर्नु, नागरिकको सुरक्षित यात्रा र उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्नु नै आजको मुख्य आवश्यकता हो।

यादव घिमिरे

पूर्व निर्देशक, काठमाडौँ महानगरपालिका

हाल: कलंकी १४, काठमाडौँ

[email protected]

मोबाइल: ९८४१३६९९२८