• युवराज पौडेल

पृष्ठभूमि

 नेपालले दशकौँदेखि कायम सामन्ती र केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै समावेशी र विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्‍यो । यसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा संस्थागत गरेको छ । संघीयताको मूल मर्म राज्यसत्तालाई जनताको आँगनसम्म पुर्‍याउनु र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । यसका लागि राजनीतिक र वित्तीय संघीयतासँगै प्रशासनिक संघीयताको सफल कार्यान्वयन अनिवार्य मानिन्छ ।

संघीयताको अभ्यास भएको एक दशक पुग्न लाग्दा राजनीतिक र वित्तीय संरचनाहरू केही हदसम्म संस्थागत भएका छन् । तर, संघीयताको मेरुदण्ड मानिने प्रशासनिक संघीयता भने अझै कानूनी रिक्तता, केन्द्रीकृत मानसिकता र नीतिगत अन्योलको कुहिरोमा रुमल्लिएको छ । विशेषतः संघीय निजामती सेवा ऐन समयमै निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय सेवा र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ ।

संवैधानिक अन्योल र पहिचानको संकट

प्रशासनिक संघीयताको वर्तमान दुरावस्थाको बीजारोपण स्वयं संवैधानिक व्याख्याबाटै सुरु भएको देखिन्छ । विश्वव्यापी अभ्यासमा मेरिटका आधारमा नियुक्त हुने र नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीलाई निजामती (Civil Service) मानिन्छ । तर, नेपालको संविधानको अनुसूची–८ मा ‘स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द परेका कारण यसलाई निजामतीको परिभाषाबाट बाहिर राख्ने प्रयास गरिएको छ । एउटै प्रक्रियाबाट आउने र राज्यकोषबाटै तलब पाउने जनशक्तिलाई ‘निजामती’ र ‘स्थानीय’ भनी वर्गीकरण गर्दा कर्मचारीहरूमा हिनताबोध र पेशागत असुरक्षा जन्मिएको छ ।

कानूनी विरोधाभास र समायोजनको व्यथा

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मार्फत साविकका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइयो भने वि.सं. २०७६ मा लोकसेवा आयोगमार्फत करिब १० हजार नयाँ जनशक्ति थपियो । योग्यता, परीक्षा प्रणाली र कार्यभार संघीय निजामती सेवा सरह भए पनि सेवा–सर्त र वृत्ति–विकासमा भने स्थानीय कर्मचारीलाई संकुचित घेराभित्र राखिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूले पदपूर्ति गरिरहेका भए पनि संघीय मार्गदर्शनको अभावमा ती कर्मचारीहरूको वृत्ति–पथ (Career Path) अझै अन्योलमा छ ।

प्रशासनिक अस्थिरता र राजनीतिक दबाब

प्रशासनिक संघीयताप्रति राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता गम्भीर छ । स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू कानूनी स्वायत्तताभन्दा बढी जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष दबाब र राजनीतिक कोपभाजन झेल्न विवश छन् । नीतिअनुसार निर्णय गर्दा नेतृत्व रुष्ट हुने र नेतृत्व खुसी पार्दा कानूनी जोखिम हुने ‘दोहोरो धराप’ ले कर्मचारीलाई रक्षात्मक बनाएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको छ ।

वृत्ति–विकासमा अवरोध र ‘अस्थिर‘ नेतृत्वको संकट

स्थानीय सेवामा कार्यरत दक्ष जनशक्तिमा आज गहिरो निराशा छ । स्थानीय सेवाको अधिकृत पद छाडेर संघीय सेवाको सहायक पदमा परीक्षा दिनु वा राजीनामा दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानु ‘Brain Drain’ को खतरनाक संकेत हो । संघीय र प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूमा उमेर हद नलाग्ने तर स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई तगारो लगाइनु समानताको हकको उल्लङ्घन हो । साथै, निजामती अस्पताल जस्ता सुविधामा विभेद गरिनुले कर्मचारीको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याएको छ ।

अर्कोतिर, स्थानीय तहको प्रशासनिक नेतृत्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा देखिएको अस्थिरताले संस्थागत विकास नै अवरुद्ध पारेको छ । संघीय सरकारले पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको बारम्बार सरुवा हुने र योग्यता भएका स्थानीय कर्मचारीलाई उक्त पदमा पुग्ने अवसर नदिइने कानूनी पर्खालले नेतृत्व विकास रोकिएको छ । जनप्रतिनिधिले व्यक्तिगत स्वार्थका आधारमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छान्ने र स्वार्थ नमिल्दा सरुवा गराउने प्रवृत्तिले संस्थागत स्मरण (Institutional Memory) समाप्त पारेको छ।

तदर्थवादी संगठन र व्यवस्थापन (O&M)

स्थानीय तहको कार्यभार र भौगोलिक जटिलताको विश्लेषण नगरी ‘अनुकूलताका आधारमा’ संगठन संरचना परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । कतिपय स्थानीय तहले वित्तीय क्षमताको ख्याल नगरी अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र लोकसेवामार्फत पदपूर्ति गराउने गर्दा प्रशासनिक खर्चको भार बढेको छ । यसले मितव्ययी र आवश्यकता–आधारित प्रशासनको मर्मलाई उपहास गरेको छ ।

करार जनशक्ति र कर्मचारी व्यवस्थापनको जटिलता

स्थानीय तहमा स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै पनि दातृ निकायका कार्यक्रमहरू जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेड्पा), सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी), सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना (SSSPCR)  वा राजनीतिक अनुकूलताका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने होडबाजी छ । यसले स्थायी कर्मचारीको मनोबल घटाउने मात्र नभई, कार्यक्रम सकिएपछि ती कर्मचारीको व्यवस्थापन स्थानीय तहका लागि ठूलो वित्तीय बोझ बन्ने निश्चित छ । त्यस्तै विभिन्न निकायहरूबाट समायोजन भएका र नियुक्ति भएका कर्मचारीहरूको एकीकृत व्यवस्थापन हुन नसक्दा कार्यस्थलमा ‘मनोवैज्ञानिक विभाजन’ देखिएको छ ।

सेवा–सुविधा र सरुवा प्रणालीमा अन्योल

संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा निवृत्तिभरण, उपदान र सञ्चित बिदाको रकम भुक्तानीमा ठूलो कानूनी रिक्तता छ । सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य छैन; यो केवल ‘दोहोरो सहमति’ र राजनीतिक पहुँचमा टिकेको छ । पहुँच नहुने कर्मचारीहरू वर्षौँसम्म दुर्गममा थुनिनुपर्ने र पहुँच हुनेहरू सुगममा मात्र बस्ने प्रवृत्तिले न्यायसंगत प्रशासनको धज्जी उडाएको छ ।

सुधारका मार्गचित्र

स्थानीय सेवालाई कुहिरोबाट बाहिर निकाल्न निम्न कदमहरू चाल्नु अपरिहार्य छ:

• छाता ऐनको तर्जुमा: संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी स्थानीय सेवालाई पनि ‘निजामती’ को परिभाषामा समेट्ने र वृत्ति–विकासको स्पष्ट मार्ग (Career Ladder) सुनिश्चित गर्ने ।
• एकीकृत सरुवा प्रणाली: पहुँचका आधारमा होइन, निश्चित मापदण्ड र चक्रिय प्रणालीका आधारमा अन्तर–स्थानीय तह र अन्तर–प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्ने ।
• समान सेवा–सुविधा: निजामती अस्पताल, निवृत्तिभरण र अन्य सामाजिक सुरक्षामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाबीच विभेद अन्त्य गर्ने ।
• क्षमता विकास: करारमुखी जनशक्तिभन्दा स्थायी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा लगानी गर्ने ।
• वैज्ञानिक O&M: राजनीतिक इच्छामा होइन, कार्यबोझ र वित्तीय सक्षमताका आधारमा मात्र संगठन संरचना परिमार्जन गर्ने ।

निष्कर्ष

 नेपालको प्रशासनिक संघीयता अहिले एक दोबाटोमा उभिएको छ । स्थानीय तह नै नागरिकले राज्य भेट्ने पहिलो विन्दु हो । यदि यो विन्दुमा खटिने कर्मचारीहरू नै असुरक्षित, विभेदित र अन्योलमा रहे भने संघीयताको प्रतिफल प्राप्त हुन सक्दैन । तसर्थ, प्रशासनिक संघीयतालाई केन्द्रीकृत मानसिकताको कुहिरोबाट मुक्त गरी एउटा सक्षम, मर्यादित र व्यावसायिक ‘स्थानीय निजामती सेवा’ निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।

लेखक पौडेल फेदीखोला गाउँपालिका स्याङ्जामा प्रशासकीय अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।