काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय गौरबमा राखेको बूढीगण्डकी जलबिद्युत आयेजना बारे समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको ८ महिना बित्दा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा निर्माण काम अन्योल भएको हो ।
झन्डै पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी अस्थिर नीतिको सिकार हुँदै आएको आयोजना पछिल्लो समय कुन कानुनअनुसार गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने भन्नेमा अन्योल छ ।
सुरुमा विकास समितिको मोडलमा बनाउने निर्णय भएको आयोजना दुईपटक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने त दुईपटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भइसकेको छ ।
कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर झन्डै दुई वर्षअगाडि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।
निर्माण पछाडि धकेलिइरहेकाले अब लागत बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।
सम्बन्धित खबर
पोखरामा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
भीरकोटमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, झण्डै पाँच सयले पाए सेवा
मालुङ्गामा मृत अवस्थामा चितुवा भेटियो
ईद–उल–फित्र पर्वमा प्रदेश प्रमुख भट्टको शुभकामना
स्याङ्जामा आर्थिक गणनाको आधार तयार, नयाँ कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन सुरु
ग्रामीण सडकमा ट्राफिक सचेतना अभियान सुरु, दुर्घटना घटाउने लक्ष्य
यो पनि पढौँ
पोखरामा गाडीको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु
रास्वपाका नवनिर्वाचित दुई सांसदविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
कर्मचारीलाई शहरी विकास मन्त्रीको बिदाइ सम्बोधन– ‘म हारेँ, तपाईंहरूले जित्नुभयो, खुसी मनाउनुस्, भोज खानुस्’
आगामी तीन दिन भारी वर्षा र हुरीको सम्भावना, सचेत रहन आग्रह