काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रिय गौरबमा राखेको बूढीगण्डकी जलबिद्युत आयेजना बारे समयमै निर्णय लिन नसक्दा निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई १२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना ईपीसीएफ (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ) मोडेलमा बनाउन दिने निर्णय गरेको ८ महिना बित्दा पनि सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा निर्माण काम अन्योल भएको हो ।

झन्डै पाँच वर्षसम्म सरकार परिवर्तनपिच्छे निर्माण मोडालिटीसम्बन्धी अस्थिर नीतिको सिकार हुँदै आएको आयोजना पछिल्लो समय कुन कानुनअनुसार गेजुवालाई ईपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने भन्नेमा अन्योल छ ।

सुरुमा विकास समितिको मोडलमा बनाउने निर्णय भएको आयोजना दुईपटक स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने त दुईपटक चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय भइसकेको छ ।

कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भनेर झन्डै दुई वर्षअगाडि योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले आयोजनाको लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

निर्माण पछाडि धकेलिइरहेकाले अब लागत बढेर ३ खर्ब पुग्ने अनुमान ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।