पोखरा । देशभर अहिले बाढी र पहिरो चलेको छ । लमजुङमा बुधबार बाढीले बगाएर ४ जनाको मृत्यु भयो भने ६ जना अझै बेपत्ता छन् । ११ वटै जिल्लामा बाढीको वितण्डा छ । सबैतिर धनजनको क्षति भैरहेको छ । सरकारले उनीहरुको पीडामा मलमपट्टी लगाउने गरी कुनै राहात दिन सकेको छैन ।

विहिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुखले बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएकाहरुप्रति श्रद्धाञ्जली दिए । परिवार र आफन्तलाई समवेदना तथा घाईतेको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे । त्यही बैठकमा सांसद र जनप्रतिनिधिलाई थप गरिएको सुविधाबारे संशोधित ऐन टेवुल गरिएको थियो ।

गण्डकी सरकारले पछिल्ला दिनहरुमा आँफु र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा तथा पारिश्रमिक धमाधम बढाएको छ । सबै सांसद र महानगरका मेयर उपमेयरले स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा पाएका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई प्रमुख सचेतकको पद थपिएको छ । राजधानीमा घर हुने सांसदलाई घर मर्मत खर्च भनेर ७ हजार ५ सय रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराईएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यसअघि सरकारी जागिर खाएर रिटायर्ड भए उनीहरुले दोहोरो सुविधा पाउने भएका छन् । स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको तलव वडाध्यक्ष बराबर पु¥याईएको छ । वडा सदस्यहरुको तलव वडाध्यक्ष भन्दा आधा कम पु¥याईएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको तलव १५ हजार पुगेको छ ।

स्थानीय तहका उपमेयर र उपाध्यक्षलाई पनि गाडी चढ्ने बाटो खोलिएको छ । दलका सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई गाडी सुविधा उपलब्ध गराईएको छ । निरन्तर जसो सरकार अहिले सेवा सुविधा बढाउनेतर्फ केन्द्रीत छ । असार २५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट गरिएका यि सबै निर्णयमार्फत भएको संशोधित ऐन विहिबार प्रदेशसभा बैठकमा टेवुल गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संशोधित ऐन टेवुल गरे ।

तर सोही बैठकमा बिशेष समय लिएर सांसदहरु धनञ्जय दवाडी र मणिभद्र शर्मा कँडेलले बाढी पीडितको पीडाबारे आवाज उठाए । राहात र उचित बासस्थानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । विहिबारको बैठकमा प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धि विधेयक विधायन समितिबाट सदनमा फिर्ता भएको छ । सभापति मोहन रेग्मीले दफावार छलफल पछि विज्ञहरुको सुझाव समेतलाई समेटेर लोकसेवा आयोग गठन र ब्यवस्थापन सम्बन्धि ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरेका हुन् ।

-डिएनएनेपाल बाट ।