तनहुँ । सामुदायिक बनको कोषमा रहेको रकम अतिरिक्त करमार्फत अशुल्न लागेको भन्दै सामुदायिक बन उपाभोक्ता समूहले गम्भिर असहमति जनाएका छन् । सामुदायिक बनहरुलाई संघीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारले तेहोरो कर लगाउन खोजेको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ आन्दोलित भएको छ ।

हालसम्म लगाइँदै आएको बन पैदावार शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका बन पैदावार शुल्कहरु हटाउन माग गर्दै महासंघ आन्दोलित भएको हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो रकमलाई बन व्यवस्थापन र सामुदायिक विकासमा नै लगानी गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारले सामुदायिक बनको सबैजसो रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुन व्यवस्था गर्न लागिएको भन्दै समूहहरुले असहमति जनाएका हुन् ।

बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला महासंघ तनहुँले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत मन्त्रि परिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सो ज्ञापन पत्र पेश गरेको महासंघ तनहुँका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद न्यौपानेले बताए ।

हालै केहि नेपाल, ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन तत् सम्बन्धित प्रदेश मार्फत प्रस्तावित विधेयकहरुमा पनि सामुदायिक वनमा संघीय सञ्चित कोष १५ प्रतिशत, प्रदेश सञ्चित कोष २५ प्रतिशत, प्रदेश सेवा शुल्क २ प्रतिशत, स्थानिय सरकारको सञ्चित कोष १० प्रतिशत, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ काठमा लाग्ने मू.अ. कर १३ प्रतिशत र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत गरि जम्मा ९० प्रतिशत कर लिने विषयमा महासंघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको सो ज्ञापन पत्रमा जनाएको छ ।

समुदायिक वनमा हालसम्म लगाउदै आएको वन पैदावर शुल्क र नयाँ प्रस्ताव गरिएका सबै तहका वन पैदावर शुल्कहरु हटाउन सामुदायिक वन उपाभोक्ता समूहहरुको माग रहेको छ ।

त्यस्तै गरि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर बिक्री गरेको साल र खयरबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावर शुल्कको रुपमा संघिय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले अन्तरसहकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँड व्यवस्था समेत गर्न माग गरेका छन् ।